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रामेश्वर उरांव ने किया पदभार ग्रहण, कहा- राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा - उपभोक्ता मामले के मंत्री के रुप में पदभार ग्रहण

रामेश्वर उरांव राज्य के नवनियुक्त खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण कर उन्होंने कहा राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, जरूरत पड़ी तो वे उनके घरों में भी जाएंगे और अनाज मिला है या नहीं चेक करेंगे.

Rameshwar Oraon
रामेश्वर उरांव
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Published : Jan 31, 2020, 2:09 PM IST

रांची: राज्य के नवनियुक्त खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कराना उनकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि कानून का सही तरीके से पालन हो इसके लिए वह हर संभव कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे. उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि विभाग ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता रहे और इसके लिए अधिकारियों से भी मदद लेंगे.

देखें पूरी खबर

केवल चैंबर में ही नहीं बैठेंगे बल्कि फील्ड विजिट भी करेंगे
उन्होंने कहा कि वह केवल अपने चैंबर में बैठकर काम नहीं करेंगे बल्कि फील्ड में भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि फील्ड में जाकर भी वह जांच करेंगे कि गरीबों को अनाज मिल रहा है कि नहीं. उरांव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे उनके घरों में भी जाएंगे और देखेंगे उन्हें कैसा और कितना अनाज मिल रहा है.

दूर होंगी राशन कार्ड की त्रुटियां
वहीं, राशन कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि उससे जुड़ी सारी त्रुटियां दूर की जाएंगी. उन्होंने कहा कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उसके लिए सरकार प्रयास करेगी. इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि कई सक्षम लोग हैं जो राशन कार्ड बनवा कर सस्ते दर पर अनाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

बेरोजगारों का आंकड़ा किया जाएगा इकट्ठा
वहीं राज्य सरकार के एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्रियाशील करने के निर्देश पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य के बेरोजगारों का एक आंकड़ा बनाना होगा. उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की. इस कारण राज्य में बेरोजगारों की संख्या को लेकर कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है. रामेश्वर उरांव ने कहा ऐसे में राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारों के आंकड़ों को संकलित करना है.

एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को दुरुस्त करने का निर्देश
रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. इसके बाद जैसे ही आंकड़े आएंगे बेरोजगारी भत्ता दिए जाने को लेकर भी सरकार कदम उठाएगी.

ये भी देखें- 45 वर्षीय शख्स की निर्मम हत्या, सड़क पर कई जगहों पर मिले खून के धब्बे

बता दें कि रामेश्वर उरांव को खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के साथ वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है. उनके पोर्टफोलियो में वित्त विभाग जोड़ा गया है जो पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के जिम्मे था.

रांची: राज्य के नवनियुक्त खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कराना उनकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि कानून का सही तरीके से पालन हो इसके लिए वह हर संभव कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे. उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि विभाग ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता रहे और इसके लिए अधिकारियों से भी मदद लेंगे.

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केवल चैंबर में ही नहीं बैठेंगे बल्कि फील्ड विजिट भी करेंगे
उन्होंने कहा कि वह केवल अपने चैंबर में बैठकर काम नहीं करेंगे बल्कि फील्ड में भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि फील्ड में जाकर भी वह जांच करेंगे कि गरीबों को अनाज मिल रहा है कि नहीं. उरांव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे उनके घरों में भी जाएंगे और देखेंगे उन्हें कैसा और कितना अनाज मिल रहा है.

दूर होंगी राशन कार्ड की त्रुटियां
वहीं, राशन कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि उससे जुड़ी सारी त्रुटियां दूर की जाएंगी. उन्होंने कहा कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उसके लिए सरकार प्रयास करेगी. इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि कई सक्षम लोग हैं जो राशन कार्ड बनवा कर सस्ते दर पर अनाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

बेरोजगारों का आंकड़ा किया जाएगा इकट्ठा
वहीं राज्य सरकार के एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्रियाशील करने के निर्देश पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य के बेरोजगारों का एक आंकड़ा बनाना होगा. उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की. इस कारण राज्य में बेरोजगारों की संख्या को लेकर कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है. रामेश्वर उरांव ने कहा ऐसे में राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारों के आंकड़ों को संकलित करना है.

एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को दुरुस्त करने का निर्देश
रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. इसके बाद जैसे ही आंकड़े आएंगे बेरोजगारी भत्ता दिए जाने को लेकर भी सरकार कदम उठाएगी.

ये भी देखें- 45 वर्षीय शख्स की निर्मम हत्या, सड़क पर कई जगहों पर मिले खून के धब्बे

बता दें कि रामेश्वर उरांव को खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के साथ वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है. उनके पोर्टफोलियो में वित्त विभाग जोड़ा गया है जो पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के जिम्मे था.

Intro:रांची। राज्य के नवनियुक्त खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कराना उनकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कानून का सही तरीके से पालन हो इसके लिए वह हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे। शुक्रवार को मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि विभाग इमानदारी पूर्वक अपना काम करता रहे और इसके लिए अधिकारियों से भी मदद लेंगे।

केवल चैम्बर में ही नहीं बैठेंगे बल्कि फील्ड विजिट भी करेंगे
उन्होंने कहा कि वह केवल अपने चैंबर में बैठकर काम नहीं करेंगे बल्कि फील्ड में भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ़ील्ड में जाकर भी वह जांच करेंगे कि गरीबों को अनाज मिल रहा है कि नहीं। उराँव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे उनके घरों में भी जाएंगे और देखेंगे उन्हें कैसा और कितना अनाज मिल रहा है।


Body:दूर होंगी राशन कार्ड की त्रुटियां
वही राशन कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि उससे जुड़ी सारी त्रुटियां दूर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि कई सक्षम लोग हैं जो राशन कार्ड बनवा कर सस्ते दर पर अनाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बेरोजगारों का आंकड़ा किया जाएगा इकट्ठा
वहीं राज्य सरकार के एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्रियाशील करने के निर्देश पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य के बेरोजगारों का एक आंकड़ा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की इस वजह से राज्य में बेरोजगारों की संख्या को लेकर कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है। उरांव ने कहा ऐसे में राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारों के आंकड़ों को संकलित करना है।


Conclusion:उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अभी एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जैसे ही आंकड़े आएंगे बेरोजगारी भत्ता दिए जाने को लेकर भी सरकार कदम उठाएगी। बता दें कि और आम को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। उनके पोर्टफोलियो में वित्त विभाग जोड़ा गया है जो पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के जिम्मे था।
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