रांची: रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ शहर के फुटपाथ दुकानदार सड़क पर उतर आए हैं. सभी ने अपनी दुकानें बंद कर राजभवन के सामने धरना दिया. फुटपाथ दुकानदारों ने की मांग है कि सभी वार्डों में वेंडर जोन बनाकर दुकानदारों को बसाया जाए.
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रांची में 30 हजार से अधिक फुटपाथ दुकानदार सड़क पर व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. कोरोना की मार से ये उभरे भी नहीं हैं कि रांची नगर निगम अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर उनके दुकानों को सड़क से हटा रही है. साथ ही डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करने पर फाइन वसूल रही है. इतना ही नहीं अभियान के दौरान दुकानदारों के समान भी जब्त किया जा रहा है. निगम के इस कार्रवाई से फुटपाथ दुकानदारों में आक्रोश है. फुटपाथ दुकानदार संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने लिया है संज्ञान
शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय भी समय-समय पर संज्ञान लेते रहा है. अदालत ने जिला प्रशासन और नगर निगम को शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का आदेश दिया है. लेकिन दुर्भाग्य है कि नगर निगम बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत रूचि नहीं दिखा रही है और छोटे-छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही है. अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर छोटे-छोटे दुकानों को उजाड़े जा रहे हैं. टीवीसी के सदस्य नागेंद्र पांडे ने कहा टीवीसी कमेटी से प्रस्ताव पास किए बिना किसी हॉकर को उजाड़ा या बसाया नहीं जा सकता है. बावजूद रांची नगर निगम गरीब फुटपाथ दुकानदारों पर डंडा बरसा रही है.
