रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है या नहीं. इसके लिए 5 सदस्यीय राहत निगरानी समिति बनाई है, जिसका कंट्रोल रूम कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में बनाया गया है. खास बात यह है कि इस कंट्रोल रूम से लोग सीधे फोन कॉल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और लगभग 70% समस्याओं का समाधान इस कंट्रोल रूम से हो रहा है, जबकि 30% समस्याओं का समाधान उस क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है.
कोरोना महामारी को लेकर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और भोजन की है, जिसके लिए लगातार राज्य की जनता सरकार और प्रशासन के निर्देशों के तहत नेताओं और अधिकारियों से संपर्क साध रही है और अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के राहत निगरानी समिति का कंट्रोल रूम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है.
राहत निगरानी समिति के सदस्य आलोक दुबे ने इसको लेकर कहा कि 24 घंटे कंट्रोल रूम के पदाधिकारियों के पास लोगों के समस्याओं के फोन कॉल आ रहे हैं और उन्हें इंटरटेन भी किया जा रहा है, जहां मंत्री के हस्तक्षेप से समस्या का समाधान हो रहा है. मंत्रीगण के द्वारा फोन किए जा रहे हैं. इसके साथ ही लगातार अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सभी जिला अध्यक्षों को 25 हजार रुपए भी मुहैया कराने का निर्णय लिया है ताकि जिला अध्यक्ष जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा सके.
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वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बनाए गए इस समिति से लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि लोग सीधे इस समिति से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं. जिसका त्वरित समाधान का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लोगों की समस्या का 70% समाधान इस कंट्रोल रूम से ही किया जा रहा है. इसके साथ ही राज्यभर में कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं. वहीं, पदाधिकारियों के माध्यम से लोगों तक समय रहते सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा है कि हर हाल में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लॉकडाउन में घर पर सुरक्षित रहें.
