रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने झारखंड सहित देश के 6 राज्यों में चल रही लाइट हाउस प्रोजेक्ट (Light House Project) के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान विवादों के बीच झारखंड में देर से शुरू हुई लाइट हाउस प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में पीएम मोदी को ड्रोन कैमरे (Drone Camera) से जमीनी हकीकत की जानकारी दी गई.
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राजधानी रांची के धुर्वा में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है. धुर्वा के सेक्टर-01 पंचमुखी मंदिर (Dhurva Sector-01 Panchmukhi Temple) के पास निर्माणाधीन परियोजना स्थल पर ऑनलाइन समीक्षा कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय चौबे (Urban Development and Housing Department Secretary Vinay Choubey), नगर आयुक्त मुकेश कुमार (Municipal Commissioner Mukesh Kumar), नगरीय प्रशासन निदेशालय निदेशक विजया जाधव (Directorate of Urban Administration DirectorVijaya Jadhav) के साथ-साथ जिला प्रशासन और रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए.
लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण एजेंसी एसजीसी मैजिक्रीट (Manufacturing Agency SGC Magicrite) के प्रतिनिधि की ओर से परियोजना के संबंध में ड्रोन कैमरा और कंसोल सेटअप के माध्यम से किफायती आवास के निर्माण की प्रगति एवं पूरी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया.
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ग्रीन पार्क एरिया और विवाह भवन का होगा निर्माण
समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव विनय चौबे ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर परियोजना स्थल के आस-पास रह रहे लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए खेलकूद समेत अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित फुटबॉल ग्राउंड (Football Ground) और सामाजिक कार्यों जैसे विवाह एवं अन्य सार्वजनिक समारोह के लिए करीब 500 लोगों की क्षमता वाला सामुदायिक भवन (Community Hall) निर्माण करने का निर्देश परियोजना निर्माण एजेंसी को दिया है. साथ ही उन्होंने आवासीय परियोजना के 7 टावर्स के आसपास पांच ग्रीन एरिया पार्क (Green Area Park) विकसित करने का भी निर्देश दिया.
देर से शुरू हुआ प्रोजेक्ट
गरीबों के लिए सस्ती दर पर आवास देने की लाइट हाउस योजना झारखंड में शुरू नहीं हो पाई थी. केंद्र के सहयोग से झारखंड में यह योजना शुरू किया जाना था. इस आवासीय परियोजना में एक आवास की लागत 13.29 लाख रुपया है. इस लागत राशि में से केंद्र सरकार की ओर से 5.5 लाख एवं राज्य सरकार की और से 1 लाख की राशि का अनुदान दिया जाएगा. यानी लाभुक को रांची शहर के बीचोंबीच अपने सपनों के आशियाने के लिए केवल 6.79 लाख का राशि वहन करनी होगी.
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इसके लिए निर्माण कार्य शुरू होते ही रांची नगर निगम के माध्यम से बुकिंग शुरू हो गई है. अत्याधुनिक तरीके से कम समय में तैयार होनेवाले फ्लैट एक मॉडल के रुप में बनाने की योजना है. जिसके तहत प्रारंभ में एक हजार घर बनने थे. लेकिन दुखद पहलू यह है कि झारखंड की अपेक्षा अन्य 5 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में यह प्रोजेक्ट काफी आगे है. 2024 तक झारखंड सहित देश के 06 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत सात लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था.