रांचीः राजधानी के धुर्वा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 1008 फ्लैट के निर्माण कार्य की पीएम मोदी द्वारा होने वाला समीक्षा एक बार फिर टल गई है. इससे पहले 06 जुलाई को बैठक रखी गई थी, उसके बाद 8 जुलाई को बैठक संभावित थी.
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पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रुप में जाने जाना वाला लाइट हाउस प्रोजेक्ट रांची में काफी धीमी गति से चल रही है. इसके तहत 1008 फ्लैट बनने हैं. राजधानी के धुर्वा में काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार ने एक बार फिर निर्धारित समय सीमा के अंदर इसके पूरा होने पर सवाल खड़ा कर दिया है. पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की ऑनलाइन समीक्षा पिछले वर्ष 3 जुलाई को की थी. उस समय एक वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लेने का दावा किया गया था. निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं होने के बाद पीएमओ द्वारा इस पर नाराजगी जताते हुए इसकी समीक्षा करने की योजना बनाई गई.
बीते 06 जुलाई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा पीएम मोदी द्वारा किया जाना था. मगर वो हो नहीं सका और 8 जुलाई यानी आज के लिए नई तारीख रखी गई थी. संयोगवश आज भी यह समीक्षा बैठक टल गई और नई तारीख की घोषणा अब बाद में किये जायेंगे. इधर धुर्वा निर्माण स्थल पर पीएम की ऑनलाइन समीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो गई थी. जब दूसरी बार बैठक स्थगित हुई तो टेक्निकल टीम ने अपने सभी सामान को हटा लिया है. निर्माण स्थल पर कार्यरत विश्वजीत बताते हैं कि बैठक की नई तारीख मिलने पर फिर से तैयारी की जायेगी.
जानिए क्या है योजनाः
- लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट की लागत 13.29 लाख रुपये
- केंद्रांश 5.50 लाख रुपये राज्यांश 1 लाख रुपये लाभुक अंशदान 6.79 लाख रुपये
आवास आवास आवंटन के पश्चात आवेदक इस तरह जमा करेंगे पैसे
- सिक्योरिटी मनी ₹5000
- प्रथम किश्त आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर रुपये 20000
- द्वितीय किस्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 25% कार्य पूरा होने पर रुपये 25000
- तृतीय किस्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 50% कार्य पूरे होने पर रुपये 25000
- चतुर्थ किश्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर लाभुक का अंशदान रुपये 25000
- पांचवा और अंतिम किश्त लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर लाभुक का अंशदान रुपये 25000
झारखंड में विलंबित है लाइट हाउस प्रोजेक्टः गरीबों के लिए सस्ते दर पर आवास देने की लाइट हाउस योजना झारखंड में शुरु नहीं हो पाई थी. काफी जद्दोजहद के बाद केंद्र के सहयोग से झारखंड में यह योजना पिछले वर्ष शुरू की गई. इस आवासीय परियोजना के एक आवास की लागत रू 13.29 लाख है. इस लागत राशि में से केंद्र सरकार के द्वारा रुपये 5.5 लाख और राज्य सरकार के द्वारा रुपये 1 लाख का अनुदान दिया जायेगा. यानी लाभुक को रांची शहर के बीचो बीच अपने सपनों के आशियाने के लिए केवल रुपये 6.79 लाख वहन करने होंगे. जिसके लिए निर्माण कार्य शुरू होते ही रांची नगर निगम के माध्यम से बुकिंग शुरू हो गई है. अत्याधुनिक तरीके से कम समय में तैयार होने वाले फ्लैट एक मॉडल के रुप में बनाने की योजना है. जिसके तहत प्रारंभ में एक हजार आठ घर बनने हैं.
