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India New Zealand match: क्रिकेट मैच स्थगित करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

रांची में हो रहे इंडिया-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच (India New Zealand match) में 100% सीटों पर दर्शक को देखने की अनुमति देने पर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

India New Zealand match
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Published : Nov 18, 2021, 12:40 PM IST

Updated : Nov 18, 2021, 5:05 PM IST

रांची: कोविड-19 के संक्रमण काल में रांची में हो रहे इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच (India New Zealand match) में 100% सीटों पर दर्शक को देखने की अनुमति देने पर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

ये भी पढ़ें: फैन की Wish माही ने की पूरी, प्रशंसक बोला-धौनी I LOVE U

अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जनहित याचिका (PIL) दायर कर कहा है कि कोविड-19 के इस संक्रमण काल में अभी तक राज्य में बच्चों के स्कूल बंद हैं. डर से उन्हें नहीं खोला जा रहा है. वहीं, झारखंड सरकार (Jharkhand government) किस परिस्थिति में 100 प्रतिशत सीटों पर मैच देखने के लिए दर्शक को अनुमति प्रदान कर रही है. अभिभावक अपने बच्चों के साथ क्रिकेट मैच देखने जा सकते हैं लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की है कि मैच को स्थगित कर दिया जाए या फिर आधे स्टैंड पर ही मैच देखने की अनुमति दी जाए.

अधिवक्ता धीरज कुमार

इंडिया न्यूजीलैंड अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट मैच में शत प्रतिशत दर्शकों की उपस्थिति की मंजूरी तो होगी ही. इसके अलावा उनके खान-पान की सामग्री की उपलब्धता भी अंदर होगी. याचिका में कहा गया है कि यह सरकार द्वारा पूर्व घोषित SOP का सरासर उल्लंघन है. आईपीएल के 14वां सीजन की शुरूआत भारत में बायो- बबल के भीतर हुई थी, फिर भी कई खिलाड़ी संक्रमित हो गए थे. इसकी वजह से भारत में आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था. रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में 19 नवंबर को टी20 मैच खेला जाना है. जिसमें कि झारखंड सरकार ने फुल स्ट्रेंथ में दर्शकों स्टेडियम में जाने की अनुमति दी है.

JSCA स्टेडियम का जायजा लेते ब्यूरो चीफ राजेश कुमार

इंडिया न्यूजीलैंड मैच को लेकर JSCA स्टेडियम के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. इस मामले पर कानून के जानकारों ने बताया कि अभी मेल के जरिए पीआईएल फाइल किया गया है. इसके बाद पीआईएल को एक्सेप्ट करने पर तारीख तय होती है. माना जा रहा है कि आगे चलकर सरकार को इस मसले पर जवाब देना पड़ेगा. ईटीवी भारत की टीम को मिली जानकारी के मुताबिक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से फुल ऑक्युपेंसी की छूट दी गई है.

रांची: कोविड-19 के संक्रमण काल में रांची में हो रहे इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच (India New Zealand match) में 100% सीटों पर दर्शक को देखने की अनुमति देने पर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

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अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जनहित याचिका (PIL) दायर कर कहा है कि कोविड-19 के इस संक्रमण काल में अभी तक राज्य में बच्चों के स्कूल बंद हैं. डर से उन्हें नहीं खोला जा रहा है. वहीं, झारखंड सरकार (Jharkhand government) किस परिस्थिति में 100 प्रतिशत सीटों पर मैच देखने के लिए दर्शक को अनुमति प्रदान कर रही है. अभिभावक अपने बच्चों के साथ क्रिकेट मैच देखने जा सकते हैं लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की है कि मैच को स्थगित कर दिया जाए या फिर आधे स्टैंड पर ही मैच देखने की अनुमति दी जाए.

अधिवक्ता धीरज कुमार

इंडिया न्यूजीलैंड अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट मैच में शत प्रतिशत दर्शकों की उपस्थिति की मंजूरी तो होगी ही. इसके अलावा उनके खान-पान की सामग्री की उपलब्धता भी अंदर होगी. याचिका में कहा गया है कि यह सरकार द्वारा पूर्व घोषित SOP का सरासर उल्लंघन है. आईपीएल के 14वां सीजन की शुरूआत भारत में बायो- बबल के भीतर हुई थी, फिर भी कई खिलाड़ी संक्रमित हो गए थे. इसकी वजह से भारत में आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था. रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में 19 नवंबर को टी20 मैच खेला जाना है. जिसमें कि झारखंड सरकार ने फुल स्ट्रेंथ में दर्शकों स्टेडियम में जाने की अनुमति दी है.

JSCA स्टेडियम का जायजा लेते ब्यूरो चीफ राजेश कुमार

इंडिया न्यूजीलैंड मैच को लेकर JSCA स्टेडियम के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. इस मामले पर कानून के जानकारों ने बताया कि अभी मेल के जरिए पीआईएल फाइल किया गया है. इसके बाद पीआईएल को एक्सेप्ट करने पर तारीख तय होती है. माना जा रहा है कि आगे चलकर सरकार को इस मसले पर जवाब देना पड़ेगा. ईटीवी भारत की टीम को मिली जानकारी के मुताबिक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से फुल ऑक्युपेंसी की छूट दी गई है.

Last Updated : Nov 18, 2021, 5:05 PM IST
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