रांची: झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई. इसमे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम चरण में झारखंड को कुल 5,28,791 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके तहत उतने ही आवास की स्वीकृति प्रदान की गई. कुल 5,00,867 आवासों को पूरा किया गया है, जो लक्ष्य का 95 प्रतिशत है. वहीं, द्वितीय चरण में कुल लक्ष्य 3,22,000 के तहत 3,21,431 आवासों की सूची दी गई है, जिसमें कुल 2,13,816 आवास पूरे किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 66 प्रतिशत है. उन्होंने जानकारी दी कि आवास पूरा करने के मामले में कुल लक्ष्य का 84 प्रतिशत आवास अभी तक पूरे किए जा चुके हैं.
ये भी पढ़ें-जमशेदपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ्य
उन्होंने बताया कि इसके तहत कुल 1,749 भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराते हुए आवास उपलब्ध कराया गया है. वहीं, अस्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित 2,15,293 अयोग्य लाभुकों को हटाया गया है. वर्ष 2020 से 21 के संशोधन लक्ष्य 4,22,125 के विरुद्ध अभी तक 2,90,446 आवासों की सूची दी जा चुकी है और बाकी आवासों की स्वीकृति 31 दिसंबर 2020 तक देने की प्रक्रिया जारी है.
उन्होंने यह भी बताया कि 16 नवंबर से 22 नवंबर तक पूरे राज्य में आवास सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाभुकों को स्वीकृति पत्र 11,382, गृह प्रवेश 3,801 और लेआउट 13,620 कराया गया है. बता दें कि प्रीफरेंस इंडेक्स में झारखंड 94.5 अंकों के साथ पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है. वही, मंत्री आलमगीर आलम की ओर से केंद्र के अंश की लंबित राशि 770.65 करोड़ रुपए जल्द विमुक्त करने का आग्रह भी किया गया है.
