रांची: आरक्षण को लेकर सातवीं, आठवीं, नौवीं जेपीएससी परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने आयोजित छठी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2016 को भी रद्द करने के संबंध में चर्चाएं जोरों पर थी. इसे लेकर मीडिया में भी खबरें आईं थी, लेकिन इस खबर को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है. इसके साथ ही मीडिया में आ रही छठी जेपीएससी रद्द करने के मामले को पूरी तरह निराधार बताया गया है.
गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर कुछ विसंगतियां थी, इसके मद्देनजर सातवीं, आठवीं और नौवीं जेपीएससी के लिए 26 फरवरी को निकाले गए विज्ञापन को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया गया है और इसके रद्द करने के साथ ही मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी कि छठी जेपीएससी परीक्षा 2016 को भी रद्द करने को लेकर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से राय ली है.
रविवार को राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है कि मीडिया में आ रही छठी जेपीएससी रद्द करने के मामले की खबर बिल्कुल ही निराधार है. इस मामले को लेकर किसी भी तरीके का विचार नहीं किया गया है. सूचना और जनसंपर्क विभाग के विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कहा गया है कि छठी जेपीएससी मामले को लेकर जो खबरें आ रही है वह पूरी तरह निराधार है.
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छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने के संबंध में वर्तमान महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को परामर्श भी नहीं दिया है. इसके साथ ही वर्तमान राज्य सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय भी नहीं लिया है और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
