रांचीः प्रदेश में बने महागठबंधन की सरकार में अल्पसंख्यक और निबंधन विभाग के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार एनआरसी और सीएए के खिलाफ है. इस बाबत उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के दौरान भी साफ तौर पर कहा गया कि पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी.
मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि कमिश्नर के अलावा राज्यपाल तक यह बात पहुंचाई जाएगी. हालांकि राजधानी रांची के कडरू में सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे धरने में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने वहां जाने का निर्णय नहीं लिया है.
बुधवार को स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी विषयों से जुड़ा जो भी काम है, उसे वह आगे ले जाएंगे. उन्होंने कहा वह पहले भी मंत्री रह चुके हैं. इसलिए उनकी प्राथमिकता रहेगी कि विभाग के काम को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में अलग मदरसा बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि इससे जुड़े लोगों को परेशानी नहीं होगी. इसके साथ ही बिहार में ऐसी व्यवस्था है उसी तरह की व्यवस्था यहां की जाएगी, ताकि उससे जुड़े हुए लोगों की परेशानियां हल हो सके. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज कमेटी को फिर से गठित किया जाएगा.
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दरअसल, हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर विधानसभा इलाके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में दूसरे अल्पसंख्यक मंत्री हैं. उनके अलावा कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम राज्य सरकार में मंत्री हैं.
