रांची: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 2 अक्टूबर से पूरे देश के 200 गांव में वास (वाटर सेनेटाइजेशन और हाइजीन) पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक लाख ग्रामीण आबादी को कवर करते हुए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है. अभियान 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा. इसी कड़ी में नाबार्ड की ओर से झारखंड राज्य में स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नाबार्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया जा रहा है. कृषि और ऑन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने देश को कई बार मंदी से बचाया है.
2020-21 में 17 सौ करोड़ का बजट स्वीकृत
नाबार्ड के सीजीएम एके पढ़ी ने कहा कि झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 21 सौ करोड़ रुपए राज्य को दिए गए. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17 सौ करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है. इसमें 15 सौ करोड़ रुपए का अदायगी ही कर दिया गया है. बाकी के 200 करोड़ रुपए को भी जल्द अदा कर दिया जाएगा.
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'भारत सरकार का सक्रिय समर्थन किया'
नाबार्ड ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसने 15,000 करोड़ रुपए और 12,298 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर संवितरण करके 3.29 करोड़ घरेलू शौचालय के निर्माण में भारत सरकार का सक्रिय समर्थन किया है. 2014 में इसकी शुरुआत के बाद से स्वस्थ भारत मिशन ने भारत के परिदृश्य की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है. पूरे भारत में 10.67 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और 6 लाख से अधिक गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित (ओडीएफ) किया गया है. इस मौके पर जीएम एनी एलेक्जेंडर, डीजीएम एसएस राम सहित नाबार्ड के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.