रांची: झारखंड मिड-डे मील प्राधिकरण की ओर से केंद्र सरकार से सूखे प्रभावित जिलों में छुट्टी के दौरान मिड-डे मील खिलाने को लेकर रुपयों की मांग की गई थी. केंद्र सरकार ने इसे लेकर सहमति दे दी है. मिड-डे मील के लिए 715 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति दे दी गई है.
राज्य की ओर से 32 लाख स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के लिए राशि की मांग केंद्र सरकार से की गई थी. केंद्र सरकार ने पहले 28 लाख बच्चों के लिए ही राशि देने की सहमति दी थी. हालांकि राज्य सरकार की ओर से पोषक आहार के रूप में अंडा, दूध और फल दिया जा रहा है. पोषक आहार पर आने वाला खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से ही वहन की जाती है. राज्य सरकार की ओर से रखे गए पक्ष के बाद केंद्र ने 32 लाख बच्चों के लिए राशि देने को अपनी स्वीकृति दे दी है.
मिड-डे मील के लिए 60 फीसदी राशी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है. वहीं सूखा प्रभावित जिलों में छुट्टी में मिड-डे मील खिलाने का पैसा भी केंद्र सरकार ने दे दिया है. अब राज्य सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना है और सूखा प्रभावित जिलों को चिन्हित कर मिड-डे मील की व्यवस्था करना है. इसे लेकर राज्य सरकार की शिक्षा विभाग पहल करने जा रही है.
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शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि छुट्टी के दौरान इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी. लेकिन इस दिशा में पहल की जा रही है. बारिश की कम संभावना को देखते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की यह पहल सराहनीय है.
