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ब्लड प्रोसेसिंग फीस पर झारखंड सरकार ने बदला फैसला, फिर भी खुश नहीं हुए लेफ्ट विधायक

झारखंड सरकार ने ब्लड प्रोसेसिंग फीस को लेकर अपना फैसला बदल दिया है. अब यह फीस नहीं ली जाएगी. हालांकि लेफ्ट विधायक इस फैसले को लेकर ज्यादा खुश नहीं दिखे.

left mla not satisfied in jharkhand
ब्लड प्रोसेसिंग फीस पर झारखंड सरकार ने बदला फैसला
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Published : Dec 21, 2021, 7:49 AM IST

रांचीः ब्लड प्रोसेसिंग फीस लेने के मामले में झारखंड सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. अब पहले की तरह ही मरीजों को ब्लड प्रोसेसिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा. विपक्ष और गठबंधन का समर्थन कर रहे लेफ्ट के विधायक विनोद कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर सदन के अंदर और बाहर भी आवाज उठाई थी. जिसके बाद सरकार ने ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क मामले पर अपना फैसला बदल दिया है.

ये भी पढ़ेंः ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क के खिलाफ विधायक विनोद सिंह ने सदन के बाहर दिया धरना, कहा- शीतकालीन सत्र में उठेगा मुद्दा

ब्लड प्रोसेसिंग मामले को लेकर सीपीआईएमएल के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा के सदन के अंदर इस मामले को मैंने शून्य काल में उठाया था. इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने भी इस मामले को उठाया था. सरकार ने अपना फैसले को बदला है. उन्होंने सरकार के फैसले पर असंतोष जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल तरीका बदला है, फैसला नहीं.

ब्लड प्रोसेसिंग फीस के फैसले पर नाराजगी
वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ब्लड प्रोसेसिंग फीस मामले को लेकर शुरू से ही गंभीर थी, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर हाय तौबा मचा रहा था. सरकार कभी भी गरीबों से ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेती है. उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री गंभीर स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनसे कभी भी शुल्क नहीं लिया जाता है. पहले भी मरीजों से प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती थी. आपको बता दें कि ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क को लेकर विपक्ष के साथ-साथ गठबंधन में शामिल विधायकों ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया. जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है. अब पहले की तरह ही ब्लड प्रोसेसिंग फीस मरीजों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा. बल्कि इसका पैसा पहले की तरह ही सरकारी अस्पताल के द्वारा ही निर्वहन होगा.

रांचीः ब्लड प्रोसेसिंग फीस लेने के मामले में झारखंड सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. अब पहले की तरह ही मरीजों को ब्लड प्रोसेसिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा. विपक्ष और गठबंधन का समर्थन कर रहे लेफ्ट के विधायक विनोद कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर सदन के अंदर और बाहर भी आवाज उठाई थी. जिसके बाद सरकार ने ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क मामले पर अपना फैसला बदल दिया है.

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ब्लड प्रोसेसिंग मामले को लेकर सीपीआईएमएल के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा के सदन के अंदर इस मामले को मैंने शून्य काल में उठाया था. इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने भी इस मामले को उठाया था. सरकार ने अपना फैसले को बदला है. उन्होंने सरकार के फैसले पर असंतोष जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल तरीका बदला है, फैसला नहीं.

ब्लड प्रोसेसिंग फीस के फैसले पर नाराजगी
वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ब्लड प्रोसेसिंग फीस मामले को लेकर शुरू से ही गंभीर थी, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर हाय तौबा मचा रहा था. सरकार कभी भी गरीबों से ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेती है. उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री गंभीर स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनसे कभी भी शुल्क नहीं लिया जाता है. पहले भी मरीजों से प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती थी. आपको बता दें कि ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क को लेकर विपक्ष के साथ-साथ गठबंधन में शामिल विधायकों ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया. जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है. अब पहले की तरह ही ब्लड प्रोसेसिंग फीस मरीजों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा. बल्कि इसका पैसा पहले की तरह ही सरकारी अस्पताल के द्वारा ही निर्वहन होगा.
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