रांची: प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार द्वारा खासमहल जमीन को फ्री होल्ड करने के निर्णय पर विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घोषणा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.
जेपीसीसी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बहुत लंबे समय से खासमहल जमीन के लीज नवीकरण को लेकर लोग गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही थी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस एवज में बड़ी राशि की डिमांड की थी. मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक और सर्किल में तैनात अधिकारियों को निर्देश देकर खासमहल जमीन का ब्यौरा इकट्ठा करने को कहा था और उन जमीनों का लैंड बैंक बनाने का भी निर्देश दिया था.
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वहीं, बीजेपी ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खासमहल जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि कई बार प्रदेश के साहिबगंज, गुमला और अन्य जिलों के लोग इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. अब उन्हें सुविधा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की जमीनों को भी फ्री होल्ड करने का निर्णय स्वागत योग्य है.
58,751 एकड़ खासमहल जमीन हुए होल्ड फ्री
दरअसल, मंगलवार को राज्य सरकार ने स्टेट केबिनेट की बैठक में खासमहल जमीन को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से राज्य में 58,751 एकड़ में फैली खासमहल जमीन को फ्री होल्ड किया जा सकेगा. सरकार के ऐश्वर्य से उन जमीनों की खरीद बिक्री भी की जा सकेगी.
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो पहले लोगों को लीज नवीकरण कराना होगा और उसके बाद फ्रीहोल्ड कराने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा. राज्य सरकार के पास अभी तक लगभग 700 लोगों ने इस बाबत आवेदन दिया है.
