JMM का दावा: भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, सीएम के ओएसडी पर की गई कार्रवाई इसका उदाहरण

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है. जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे गोपाल जी तिवारी के खिलाफ जांच का आदेश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है.

रांची: प्रदेश में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी विभाग में पोस्टेड हो अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं और उनमें सत्यता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनता ने जिस विश्वास के साथ राज्य की कमान सौंपी है उस पर मुख्यमंत्री खरे उतर रहे हैं.

गोड्डा सांसद पर लगे आरोपों की हो जांचवहीं, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों को लेकर झामुमो नेता ने कहा कि बीजेपी सांसद की छटपटाहट से यह बात साफ हो गई है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं, वह कहीं न कहीं सही हैं. उन्होंने कहा कि सांसद के ऊपर लगे आरोपों की राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए. इस बाबत पार्टी भी अपनी मांग सरकार के समक्ष रखेगी. उन्होंने कहा कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई संभव हो उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए.

सीएम ने दिए हैं जांच के आदेश
दरअसल, गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर 2013 में महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले को लेकर आरोप लगाया है. जबकि बीजेपी सांसद की कथित फर्जी डिग्री को लेकर झामुमो ने अपने हमले जारी रखे हैं. मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे गोपाल जी तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर सक्रियता दिखाते हुए सीएम ने एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच के निर्देश दिए हैं.