रांचीः दुमका और बरहेट विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा की सदस्यता से 5 जनवरी को त्यागपत्र समर्पित किया था. ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था के तहत 6 महीने के अंदर रिक्त विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवा लेना अनिवार्य होता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण काल में लोगों के जमावड़े और सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध है. ऐसे में जेएमएम की ओर से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को चुनाव आयोग को चुनाव को लेकर कुछ सुझाव दिये है.
उन्होंने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने के लिए निश्चित तिथि के पहले यानी कि 5 जुलाई 2020 से पहले चुनाव संपन्न करवा लेने की बाध्यता है. ऐसे में जल्द चुनाव की तिथि घोषित की जाए. सामाजिक और शारीरिक दूरी के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से पालन करते हुए चुनावी रैली, जुलूस को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ प्रत्याशियों को मतदान के लिए घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक प्रत्याशी सामाजिक और शारीरिक दूरी को कायम रखते हुए कम से कम व्यक्ति को ही फेस कवर, मास्क, दस्ताने पहनकर जाने की छूट की मंजूरी प्रदान की जाए.
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मतदान केंद्र में 16 प्रत्याशियों के लिए एक ईवीएम मशीन रखी जाती है और 16 से ज्यादा प्रत्याशी होने की स्थिति में दूसरी ईवीएम की जरूरत पड़ती है. उसी तरह उपचुनाव की स्थिति में भी प्रत्येक बूथ में एक ईवीएम की जगह अगर 5 से 10 ईवीएम रखकर सामाजिक और शारीरिक दूरी को ध्यान में रखकर मतदाताओं के लाइनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर और मतदान के समय को भी बढ़ाकर चुनाव संपन्न करवाया जा सकता है.
मतदान सूची को 50-50 के संख्या में बांटकर एक-एक ईवीएम में मतदान कराया जा सकता है. ऐसे में पार्टी की ओर से निवेदन किया गया है कि इन सुझावों को ध्यान में रखकर जल्द दुमका विधानसभा उप चुनाव की तिथि की अधिसूचित की जाए.
