रांचीः राज्य में बंद पड़े रिहायशी होटल ट्रांसपोर्ट, सैलून और टेलरिंग शॉप सेवाओं को शुरू करने का जेएमएम ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है. कोरोना के कारण आए संकट को देखते हुए झारखंड में भी लगभग तीन महीने तक लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन धीरे-धीरे राज्य सरकार ने राज्य में कई व्यवसायिक संस्थानों को चालू करते हुए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का काम किया. वहीं, अनलॉक की शुरुआत होने के बावजूद भी कई ऐसे व्यापारिक और व्यवसायिक संस्था हैं जो कि अब तक बंद पड़े हुए हैं और उनका काम अभी तक चालू नहीं हुआ है.
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जेएमएम के महासचिव ने सीएम को लिखा पत्र
गौरतलब है कि रिहायशी होटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून और टेलरिंग शॉप सेवाओं की शुरुआत अब तक नहीं हो पाईं है, जिस वजह से इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन व्यवसायियों की दिक्कत को देखते हुए ही जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए ध्यान आकृष्ट कराया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग दो-तिहाई व्यापारिक प्रतिष्ठान का परिचालन हो रहा है. ऐसी परिस्थिति में व्यापारिक गतिविधियों के लिए राज्य के बाहर और अंदर से आने वाले प्रतिनिधियों और व्यवसायियों के समुचित ठहरने की व्यवस्था का घोर अभाव है.
वहीं, राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन नहीं होने को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में रहने वाले सभी लोगों के पास निजी वाहनों की व्यवस्था नहीं है.
दूसरी ओर सैलून नहीं खुलने के कारण इससे जुड़े लोगों की परेशानियों को देखते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री से सैलून खोलने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि एहतियात के साथ राज्य में सैलून खोलने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का भी जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके.
सुप्रियो भट्टाचार्या ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थिति की गहन समीक्षा कर और दूरगामी प्रभाव का आकलन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि राज्य में स्थित व्यवसायिक होटलों, सार्वजनिक परिवहन संचालन, सैलून और टेलरिंग शॉप को एहतियातन और अनिवार्य शर्तों के साथ जल्द से जल्द परिचालन की अनुमति प्रदान करें.