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झारखंड के सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपा ज्ञापन, चाईबासा नरसंहार मामले की NIA से जांच कराने की मांग

रांची में बीजेपी के सभी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को चाईबासा नरसंहार मामले की एनआइए से जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है. बीती जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 7 ग्रामीणों की पत्थलगड़ी को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई थी.

MPs submitted memorandum to Home Minister Amit Shah
झारखंड के सांसदो ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपा ज्ञापन
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Published : Feb 17, 2020, 4:50 PM IST

रांची: राजधानी के प्रभात तारा मैदान में 14 साल बाद आखिरकार झारखंड विकास मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ही दिया. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए. इस दौरान चाईबासा नरसंहार मामले को लेकर सूबे के सभी बीजेपी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन देकर मामले की एनआइए से जांच कराने का आग्रह किया है.

झारखंड के सांसदो ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपा ज्ञापन

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बीती जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 7 ग्रामीणों की पत्थलगड़ी को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस घटना में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले की जांच के लिए बीजेपी ने एक जांच समिति का भी गठन किया था. जिसकी रिपोर्ट जेपी नड्डा को पेश की गई थी.

रिपोर्ट में कहा गया था कि हेमंत सरकार के फैसले ने पत्थलगड़ी समर्थकों को हत्या करने के लिए उकसाया. इसके बाद बुरुगुलीकेरा में 7 आदिवासियों की हत्या कर दी गई. कैबिनेट की पहली बैठक में हेमंत सरकार ने पत्थलगड़ियों के खिलाफ हुए हत्या, रेप, देशद्रोह आदि के सभी मामले हटाने का निर्णय लिया था.

रांची: राजधानी के प्रभात तारा मैदान में 14 साल बाद आखिरकार झारखंड विकास मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ही दिया. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए. इस दौरान चाईबासा नरसंहार मामले को लेकर सूबे के सभी बीजेपी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन देकर मामले की एनआइए से जांच कराने का आग्रह किया है.

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बीती जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 7 ग्रामीणों की पत्थलगड़ी को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस घटना में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले की जांच के लिए बीजेपी ने एक जांच समिति का भी गठन किया था. जिसकी रिपोर्ट जेपी नड्डा को पेश की गई थी.

रिपोर्ट में कहा गया था कि हेमंत सरकार के फैसले ने पत्थलगड़ी समर्थकों को हत्या करने के लिए उकसाया. इसके बाद बुरुगुलीकेरा में 7 आदिवासियों की हत्या कर दी गई. कैबिनेट की पहली बैठक में हेमंत सरकार ने पत्थलगड़ियों के खिलाफ हुए हत्या, रेप, देशद्रोह आदि के सभी मामले हटाने का निर्णय लिया था.

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