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जेडीयू ने जातिगत जनगणना का किया समर्थन, राज्यपाल रमेश बैस को सौंपा ज्ञापन - झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग

झारखंड जेडीयू (Jharkhand JDU) के एक प्रतिनिधिमंडल में राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. जेडीयू ने जातिगत जनगणना के समर्थन और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को सिथिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि देश की महिलाओं को शिक्षित किया जाए. महिलाओं को जागरूक कर उन्हें बताया जाए कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बेहतर नहीं है.

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जेडीयू नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात
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Published : Aug 13, 2021, 7:56 AM IST

रांची: झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग तेज होते जा रही है. जातिगत जनगणना के समर्थन और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को शिथिल करने को लेकर जेडीयू के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में झारखंड जेडीयू के संयोजक श्रवण कुमार के अलावा सागर कुमार, आफताब जमील, भगवान सिंह, संजय सहाय मौजूद रहे.

इसे भी पढे़ं: ओबीसी महासभा ने की जातिगत जनगणना की मांग, पीएम को भेजा ज्ञापन



जेडीयू प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि देश की महिलाओं को शिक्षित किया जाए. महिलाओं को जागरूक कर उन्हें बताया जाए कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बेहतर नहीं है. जेडीयू ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जातिगत जनगणना से ही हम समाज के हर वर्ग के बारे में जान सकते हैं. जेडीयू ने राज्यपाल से राज्य में विधि व्यवस्था, पिछड़ों को 27%आरक्षण सहित कई अन्य जनसमस्याओं को लेकर भी ज्ञापन सौंपा.

जेडीयू ने राज्य के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

जेडीयू ने हेमंत सरकार से सर्वदलीय बैठक कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जातिगत जनगणना को पास कराने के लिए पहल करने की मांग की है. वहीं जेडीयू के प्रदेश संयोजक श्रवण कुमार ने झारखंड की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए हेमंत सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है. अपराधी बेलगाम हो गए हैं, प्रशासन का अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है.

रांची: झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग तेज होते जा रही है. जातिगत जनगणना के समर्थन और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को शिथिल करने को लेकर जेडीयू के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में झारखंड जेडीयू के संयोजक श्रवण कुमार के अलावा सागर कुमार, आफताब जमील, भगवान सिंह, संजय सहाय मौजूद रहे.

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जेडीयू प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि देश की महिलाओं को शिक्षित किया जाए. महिलाओं को जागरूक कर उन्हें बताया जाए कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बेहतर नहीं है. जेडीयू ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जातिगत जनगणना से ही हम समाज के हर वर्ग के बारे में जान सकते हैं. जेडीयू ने राज्यपाल से राज्य में विधि व्यवस्था, पिछड़ों को 27%आरक्षण सहित कई अन्य जनसमस्याओं को लेकर भी ज्ञापन सौंपा.

जेडीयू ने राज्य के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

जेडीयू ने हेमंत सरकार से सर्वदलीय बैठक कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जातिगत जनगणना को पास कराने के लिए पहल करने की मांग की है. वहीं जेडीयू के प्रदेश संयोजक श्रवण कुमार ने झारखंड की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए हेमंत सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है. अपराधी बेलगाम हो गए हैं, प्रशासन का अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है.

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