रांची: झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव ए.के. राय ने बताया कि कोरोना के इस विकट परिस्थिति में योगदान के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे झारखंड के प्रवासी जो बड़ी संख्या में है. वापस अपने घर को लौट रहे हैं. उस स्थिति में उनकी देखभाल सुरक्षा सुविधा को लेकर झारखंड सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में जो 2700 पारा लीगल वालंटियर हैं. इसको लेकर झालसा को पत्र लिखा गया है. इस पर बातचीत भी हुई है. जिस पर झालसा भी सहमत है.
उन्होंने कहा कि इन सभी पीएलवी को ट्रेनर ने ट्रेंड कर इस सेवा में लिया जा सकता है. इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की राशि भी खर्च नहीं करनी होगी. इस बाबत सरकार और झालसा की एक बैठक हो गई है.
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बता दें कि पूर्व में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एससी मिश्रा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना की विकट परिस्थिति में सरकार अगर चाहे तो पीएलवी की मदद ले सकती है. झालसा के उस पत्र के आलोक में सरकार ने पीएलवी की सहायता लेने का मन बना लिया है. अब उसकी औपचारिकता पूरी कर उन्हें लगाया जाएगा.
