रांची: वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन 3 के बाद रियायतों को लेकर झारखंड सरकार मंगलवार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार रेड जोन में बने कंटेनमेंट इलाकों के बाहर सीमित सुविधाएं प्रदान कर सकती है. जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ज्यादा छूट मिलने की संभावना है. हालांकि इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी राज्य कार्यकारिणी समिति ने अपनी अनुशंसा की है. उसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी होनी बाकी है.
ग्रीन और ऑरेंज जोन में ईकॉमर्स सुविधा हो सकती है शुरू
सूत्रों के अनुसार रेड जोन के इलाकों में मॉल और शॉपिंग कंपलेक्स समेत वैसे इलाकों में छूट मिलने की संभावनाएं कम है. जहां भीड़भाड़ इकट्ठा होने की संभावना है. ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ क्षेत्र में सर्विस देने पर सहमति बनी है. एक तरफ जहां ग्रीन जोन मे दुकानों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर रही है वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज जोन में ईकॉमर्स सुविधा देने के मूड में हैं. इसके अलावा निजी दफ्तर भी खोलने को लेकर सरकार मन बना रही है.
वहीं, शराब बिक्री को लेकर दोनों जोन में दुकानो की ई-कूपन के माध्यम से बिक्री संभव हो पाएगी. हालांकि इस बाबत उत्पाद विभाग को निर्णय लेना है. आधिकारिक सूत्रों की माने तो राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजी गई है. जिस पर उनकी स्वीकृति होनी बाकी है. वहीं, मुख्यमंत्री ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन तीन समाप्त होने के बाद रियासतों को लेकर वह केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे.
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कौन कौन हैं राज्य कार्यकारिणी समिति में शामिल
दरअसल राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं. वहीं, सदस्य के रूप में गृह सचिव एल खियांगते, वित्त सचिव के के खंडेलवाल, आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी शामिल है.
