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सब्जियों का एमएसपी तय करने में जुटी झारखंड सरकार, दूसरे राज्यों का दौरा कर स्टडी करेगी विशेष टीम

झारखंड में सब्जियों पर एमएसपी तय की जाएगी. इसे लेकर झारखंड सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसके लिए एक टीम बनाई गई है जो दूसरे राज्यों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

Jharkhand government
सब्जियों का एमएसपी तय करने में जुटी झारखंड सरकार
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Published : May 15, 2022, 5:55 PM IST

रांचीः राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की नवसंकल्प चिंतन शिविर में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किसानों की समस्या, उनकी घटती आय और सब्जियों पर MSP तय करने के मुद्दे को उठाया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बातों का झारखंड के कृषि विभाग क्रियान्वन करेगा. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो इसे लेकर विभाग कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ेंःव्यवसायियों के विरोध के बीच झारखंड में कृषि कर लागू करने की तैयारी, मंत्री ने कहा- बातचीत कर निकालेंगे रास्ता


कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि विभाग ने इसके लिए विशेष कमेटी बनाई है. यह टीम बहुत जल्दी विभिन्य राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट देगी. इसके बाद राज्य में भी सब्जियों पर एमएसपी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उदयपुर नवसंकल्प चिंतन शिविर में कहा था कि इस देश में किसानों की सबसे बड़ी आबादी है. इसके बावजूद किसानों को कोई देखने और सुनने वाला नहीं है.

क्या कहते हैं कृषि मंत्री

राजेश ठाकुर ने कहा कि खासकर छोटे और मझोले किसानों की स्थिति बेहद खराब है. कृषि एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रोजगार के लिए निर्भर हैं. 61.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं. वही देश में 85 प्रतिशत किसान छोटे सीमांत की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. राजेश ठाकुर ने किसानों की प्रोडक्टिविटी कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि कुछ फसलों को ही एमएसपी में रखा गया है. इसका दायरा बढ़ाकर सब्जी उगाने वाले किसानों तक ले जाने की जरूरत है. फल और सब्जियों पर भी एमएसपी तय होनी चाहिए.

रांचीः राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की नवसंकल्प चिंतन शिविर में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किसानों की समस्या, उनकी घटती आय और सब्जियों पर MSP तय करने के मुद्दे को उठाया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बातों का झारखंड के कृषि विभाग क्रियान्वन करेगा. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो इसे लेकर विभाग कोशिश कर रहा है.

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कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि विभाग ने इसके लिए विशेष कमेटी बनाई है. यह टीम बहुत जल्दी विभिन्य राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट देगी. इसके बाद राज्य में भी सब्जियों पर एमएसपी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उदयपुर नवसंकल्प चिंतन शिविर में कहा था कि इस देश में किसानों की सबसे बड़ी आबादी है. इसके बावजूद किसानों को कोई देखने और सुनने वाला नहीं है.

क्या कहते हैं कृषि मंत्री

राजेश ठाकुर ने कहा कि खासकर छोटे और मझोले किसानों की स्थिति बेहद खराब है. कृषि एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रोजगार के लिए निर्भर हैं. 61.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं. वही देश में 85 प्रतिशत किसान छोटे सीमांत की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. राजेश ठाकुर ने किसानों की प्रोडक्टिविटी कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि कुछ फसलों को ही एमएसपी में रखा गया है. इसका दायरा बढ़ाकर सब्जी उगाने वाले किसानों तक ले जाने की जरूरत है. फल और सब्जियों पर भी एमएसपी तय होनी चाहिए.

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