रांची: राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार राज्य में जीरो पावर कट सुविधा मुहैया कराने के लिए डेडलाइन देते रहे हैं. मगर सुविधा उपलब्ध कराने में बिजली विभाग अब तक समर्थ नहीं नजर आ रहा है. आलम यह है कि बिजली विभाग के पदाधिकारी राज्य में जीरो पावर कट बिजली मुहैया कराने के डेड लाइन देने में भी कतरा रहे हैं. जबकि विभाग के कार्यों की उपलब्धियों को गिनाने में अधिकारी पीछे नहीं रह रहे हैं.
उपलब्धियां गिनवाईं
ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने समेत उपलब्धियां गिनवाईं. उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12वीं योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना, शहरी विद्युतीकरण से संबंधित जानकारियों को साझा किया.
हर महीने करोड़ों का नुकसान
वहीं, उन्होंने विभाग को मिल रहे राजस्व की जानकारी दी. हालांकि उन्होंने कहा कि विभाग को हर महीने करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है. जिस तरह से मीटर लगाने समेत आधुनिकीकरण और सुधार किए जा रहे हैं. उससे अगले वित्तीय वर्ष में इसमें कमी आने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें- पलामू: तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत
पावर कट की समस्या में सुधार होगा
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल पुरवार से राजधानी रांची समेत झारखंड में जीरो पावर कट बिजली से जुड़े सवाल पर साफ तौर पर कहा कि जीरो पावर कट बिजली मुहैया कराना मुश्किल है. पावर कट की समस्या में जल्द कमी आएगी और उसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिजली संरचना निर्माण और मरम्मती समेत आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने पर पावर कट की समस्या में सुधार होगी.