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प्रवासी मजदूरों को झारखंड में ही रोजगार से जोड़ने के लिए कांग्रेस तैयार कर रही डेटाबेस, हुई बैठक

रांची के 11 प्रखंड अध्यक्षों के साथ मंगलवार को झारखंड रोजगार सहायता समन्वय समिति ने बैठक की. इस बैठक में प्रवासी मजदूरों को झारखंड राज्य में ही रोजगार मुहैया हो सके इस पर विचार-विमर्श किया गया.

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झारखंड कांग्रेस रोजगार सहायता समन्वय समिति
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Published : Jun 16, 2020, 5:42 PM IST

रांची: प्रवासी मजदूरों को झारखंड राज्य में ही रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए कांग्रेस डेटाबेस तैयार कर रही है. ऐसे में रांची के 11 प्रखंड अध्यक्षों के साथ मंगलवार को झारखंड रोजगार सहायता समन्वय समिति ने बैठक कर स्टैंडर्ड फॉरमैट प्रखंड अध्यक्षों को सौंपा है. ताकि प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध किया जा सके.

देखें पूरी खबर
'प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध किया जा रहा'इस बैठक को लेकर समन्वय समिति के प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर राज्य में वापस आ रहे हैं. ऐसे में उन्हें राज्य में ही रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए कांग्रेस लगातार सूची तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार दिया जाए. ऐसे में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया गया है. जिसमें प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध किया जा रहा है.

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'सहयोग देने का प्रयास'
उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध करते हुए यह भी देखा जा रहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं. अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सहयोग देने का भी प्रयास प्रखंड अध्यक्षों की ओर से किए जाने की बात कही गई है.

रांची: प्रवासी मजदूरों को झारखंड राज्य में ही रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए कांग्रेस डेटाबेस तैयार कर रही है. ऐसे में रांची के 11 प्रखंड अध्यक्षों के साथ मंगलवार को झारखंड रोजगार सहायता समन्वय समिति ने बैठक कर स्टैंडर्ड फॉरमैट प्रखंड अध्यक्षों को सौंपा है. ताकि प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध किया जा सके.

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'प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध किया जा रहा'इस बैठक को लेकर समन्वय समिति के प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर राज्य में वापस आ रहे हैं. ऐसे में उन्हें राज्य में ही रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए कांग्रेस लगातार सूची तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार दिया जाए. ऐसे में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया गया है. जिसमें प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध किया जा रहा है.

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'सहयोग देने का प्रयास'
उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध करते हुए यह भी देखा जा रहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं. अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सहयोग देने का भी प्रयास प्रखंड अध्यक्षों की ओर से किए जाने की बात कही गई है.

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