कैसे भरेगा गरीब यात्रियों का पेट जब 'जनता खाना' गटक जा रहे हैं रेलवे वेंडर्स, पढ़ें ये खबर

पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के प्रयास से रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में सस्ती कीमत में जनता खाना योजना चलाई गई थी. हालांकि अब यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है. जागरूकता की कमी के कारण लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. यात्रियों को जनता खाना नहीं मिल रहा है. नतीजतन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.

रांची: पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के प्रयास से रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में सस्ती कीमत में जनता खाना योजना चलाई गई थी. उस दौरान यह योजना काफी हिट रही. योजना से गरीब जनता को सीधे तौर पर जोड़ा गया था. रेलवे बोर्ड ने जनता खाना के लिए ट्रेन में 20 और स्टेशन पर 15 रुपये मूल्य तय किए थे. हालांकि अब यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है. जागरूकता की कमी के कारण लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है.

यात्रियों को जनता खाना नहीं मिल रहा है. नतीजतन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. हटिया-रांची रेलवे स्टेशन पर फेस्टिवल सीजन के दौरान ट्रेनों में अमूमन यात्रियों की भीड़ अधिक बढ़ जाती है. इससे यात्रियों का अधिकतर समय स्टेशन पर ही गुजरता है. यात्रियों को 15 रुपये में मिलने वाला जनता खाना उनके लिए सपना सा बन गया है. हालांकि कुछ एक स्टॉल में एक-दो पैकेट जनता खाना आपको जरूर मिल जाएगा. वह भी जब किसी अधिकारी के निरीक्षण की सूचना मिलती है.

आनन-फानन में स्टाफ द्वारा जनता खाने का पैकेट मुहर मारकर रख दिया जाता है. जिससे लगे कि जनता खाने की बिक्री इन स्टॉल्स में हो रही है. गौरतलब है कि रेलवे द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जिन स्टॉल धारक के पास जनता खाना नहीं होगा, उन पर कार्रवाई होगी. इसके बावजूद अधिकतर स्टॉल्स में जनता खाना गायब दिखा.

ईटीवी भारत की टीम की पड़ताल
हमारी टीम ने इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की और यात्रियों से खास बातचीत की है. यात्रियों की मानें तो उन्हें जनता खाना के बारे में जानकारी ही नहीं है. तो आप अंदाजा लगाइए कि जनता खाना जैसी योजना की हालत क्या हो रही है. फिलहाल ये योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है. गरीब यात्री भूखे ही ट्रेन में सफर करते हैं, जबकि उनके लिए जनता खाना जैसी कम कीमत पर योजना उपलब्ध है.

क्या कहता है फूड मैनुअल
फूड मैनुअल के अनुसार पूरी 175 ग्राम, सब्जी 150 ग्राम और अचार 15 ग्राम इस जनता खाना योजना के तहत निर्धारित किया गया है. रेलवे स्टेशनों में 15 रुपये इसकी कीमत तय की गई है. रेल प्रशासन ने गरीबों की जरूरतों को देखते हुए जनता खाना की व्यवस्था तमाम स्टेशनों पर करने की हिदायत दी है. हालांकि कैंटीन और स्टॉल वाले अधिकारियों को ही ठेंगा दिखा रहे हैं. जबकि इसके लिए स्टॉल धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने का प्रावधान भी है.