होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन टला, बिहार के तर्ज पर सुविधाएं दिलाने का अधिकारियों ने किया वादा

झारखंड में होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन फिलहाल टल गया है. सरकार के साथ संतोषजनक बातचीत होने के बाद यह फैसला लिया गया है. हलांकि उनका आंदोलन जारी है.

रांचीः राज्य के 19 हजार होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन फिलहाल टल गया है. हालांकि होमगार्ड जवानों का आंदोलन और धरना अभी जारी रहेगा. राज्य सरकार के गृह सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद फिलहाल सिर्फ जेल भरो आंदोलन रद्द कर दिया गया है.

बिहार के तर्ज पर वेतन, भत्ता और सुविधाएं मांग रहे होमगार्ड के जवानों का जेल भरो आंदोलन स्थगित हो गया है. सोमवार से ही आंदोलन की शुरुआत होनी थी, इसके लिए राज्यभर से तकरीबन 15 हजार जवान रांची पहुंचे भी थे, लेकिन आंदोलन शुरू होने के पहले झारखंड सरकार ने वार्ता की पहल की. वार्ता सार्थक रहने के बाद फिलहाल जेल भरो आंदोलन को टाल दिया गया है. होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव के नेतृव में होमगार्ड एसोसिएशन के लोगों ने राज्य सरकार के गृह सचिव राजीव अरूण एक्का, अपर गृह सचिव ए डोडे और डीआईजी होमगार्ड नरेंद्र कुमार सिंह से वार्ता की. वार्ता के दौरान गृह सचिव के निर्देश पर अपर गृह सचिव ए डोडे के ने होमगार्ड जवानों की मांगों पर लिखित आदेश निकालने का वादा किया है. ए डोडे ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वसत किया कि जिस प्रकार बिहार में जवानों की सेवा ली जाती है उसी प्रकार का आदेश झारखंड सरकार भी निकालेगी.

वार्ता संतोषजनक
होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि वार्ता से संतुष्ट होते हुए जेल भरो आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया है. धरना जारी रहेगा. राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि सरकार ने एक दो दिनों तक आदेश निकालने की बात कही है. प्रदेश महासचिव ने कहा कि अगर सरकार मंगलवार शाम तक आदेश नहीं निकालती है तो उसके बाद जेल भरो आंदोलन किया जाएगा.

8 मार्च से चल रहा आंदोलन
होमगार्ड्स का आंदोलन पिछले 8 मार्च से ही लगातार जारी है. होमगार्ड्स की तरफ से यह मांग है कि उन्हें भी बिहार सरकार में होमगार्ड्स को मिलने वाले सभी सुविधाएं दी जाए. विधानसभा सत्र में यह मांग भी उठी थी, लेकिन इस सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. वहीं, विधानसभा को भेजे गए जवाब में बताया गया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था. लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय गई थी, जहां मामला विचाराधीन है. गौरतलब है कि बिहार में होमगार्ड जवानों को कर्तव्य भत्ता के रूप में रोजाना 774 रुपये का भुगतान होता है. वहीं, झारखंड में होमगार्ड जवानों को 1 अप्रैल 2019 से महज 500 रुपये कर्तव्य भत्ता का भुगतान प्रतिदिन होता है.