रांची: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से निपटने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका सहित अन्य कई जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत मामले पर आंशिक सुनवाई के बाद मामले में सरकार को समय देते हुए सभी मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल निर्धारित की है.
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सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को मौखिक रूप से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से निजात पाने के लिए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं. इसमें मौजूदा हफ्ते को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया गया है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सचिव कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं. इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर नहीं हो सके.
इसके साथ ही सरकार की ओर से किसी भी कोई शपथ-पत्र पेश नहीं किया जा सका. सरकार के अधिकारी ने अदालत से शपथ-पत्र पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उन्हें इस मामले में समय देते हुए अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है. मामले की अगली सुनवाई के पूर्व सरकार को हाई कोर्ट की ओर से मांगा गया जवाब शपथ-पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है.
