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औद्योगिक कॉलोनी से हो रहे जलजमाव पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने डीसी से मांगा जवाब - जलजमाव पर हाई कोर्ट में सुनवाई

जमशेदपुर की औद्योगिक कॉलोनी से हो रहे जलजमाव पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले पर डीसी से जवाब मांगा है.

hearing on water logging in jharkhand high court
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Published : Jan 16, 2021, 4:34 PM IST

Updated : Jan 16, 2021, 4:42 PM IST

रांची: जमशेदपुर के रामपुर में औद्योगिक कॉलोनी में ड्रेनेज सुविधा न होने के कारण जलजमाव से परेशानी होती है. इस समस्या को दूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जमशेदपुर डीसी को मामले में 12 फरवरी से पूर्व विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

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झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और टाटा स्टील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में भूप नारायण सिन्हा ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि जमशेदपुर की रामपुर बस्ती के पास औद्योगिक कॉलोनी बनायी गयी है. इस कॉलोनी मे ड्रैनेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है.

इस कारण पूरा पानी रामपुर बस्ती में जमा हो जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है. इसके लिए सरकार और सक्षम पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर कोर्ट ने सरकार को और टाटा स्टील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

रांची: जमशेदपुर के रामपुर में औद्योगिक कॉलोनी में ड्रेनेज सुविधा न होने के कारण जलजमाव से परेशानी होती है. इस समस्या को दूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जमशेदपुर डीसी को मामले में 12 फरवरी से पूर्व विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और टाटा स्टील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में भूप नारायण सिन्हा ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि जमशेदपुर की रामपुर बस्ती के पास औद्योगिक कॉलोनी बनायी गयी है. इस कॉलोनी मे ड्रैनेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है.

इस कारण पूरा पानी रामपुर बस्ती में जमा हो जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है. इसके लिए सरकार और सक्षम पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर कोर्ट ने सरकार को और टाटा स्टील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

Last Updated : Jan 16, 2021, 4:42 PM IST
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