रांची: झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल का भवन किराए के बिल्डिंग में परंपरागत तरीके से 2003 से चल रहा था. वर्तमान सरकार में 18 वर्ष बाद झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल को नया भवन मिला है. वहीं अब इसका अपना वेबसाइट भी होगा. जिसका लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया.
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झारखंड राज्य चिकित्सा पर्षद के कार्यालय एवं वेबसाइट के लोकार्पण कार्यक्रम में पर्षद के अध्यक्ष डॉ साहिर पाल ने राज्य में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव और बिहार के तर्ज पर DACP के लंबित मांग को पूरा करने की मांग की. वहीं राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी हुई. झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिंल के वेबसाइट http://www.jharkhand statemedicalcouncil.org पर नए डॉक्टर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य कार्य कर सकते हैं.
सरकार ने अभी तक नहीं समझी थी काउंसिल की महत्ता
झारखंड चिकित्सा पर्षद के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ अमर कुमार सिंह ने कहा कि 18 साल तक अध्यक्ष रहने के दौरान उन्हें अब उत्तराधिकारी बनाया गया है. सरकार ने अभी तक काउंसिल की महत्ता नहीं समझी थी. जिसके वजह से कुछ समस्याएं जरूर होती थी. खासकर इथिक्स कमिटी को लेकर कई परेशानियां आयई. अब झारखंड में स्टेट मेडिकल काउंसिल नए भवन में नई टीम के साथ आ गया है. ऐसे में इसका ख्याल रखना जरूरी है कि समय पर रजिस्ट्रेशन हो जाए. वहीं अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में सरकार की योजना है कि स्वास्थ्य विभाग के सभी विंग के लिए अलग से निबंधन भवन बनाया जाएगा.
राज्य के अन्य दो मेडिकल कॉलेज को भी MBBS में नामांकन की मिली अनुमति
संसाधन के अभाव में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने राज्य के दो नए मेडिकल कॉलेज हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में MBBS के नामांकन पर रोक लगा दी थी. अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी कि NMC ने हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष MBBS नामांकन की अनुमति दे दी है.
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राज्य में आएगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट- बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चिकित्सा समुदाय के लोगों को जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कैबिनेट में लाने से पहले घटनोत्तर स्वीकृति में भी शीतकालीन सत्र में लाने का आश्वासन दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सरकार सरल बनाना चाहती है. लेकिन मानवीय मूल्यों की रक्षा भी सरकार की चिंता है. उन्होंने कहा कि
पर्षद का वेबसाइट लॉन्च होने से काम करने में सुगमता होगी और फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के डॉक्टरों की निगरानी के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस फैसले ने रिम्स के डॉक्टरों में कुछ नाराजगी है. लेकिन यह नाराजगी दूर कर दी जाएगी. वहीं उन्होंने ने बताया कि 50 बेड से अधिक वाले सभी सरकारी-गैरसरकारी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा. इसे लेकर रणनीति बन रही है.
ओमीक्रोन के संभावित खतरे से राज्य को बचाने के लिए सरकार गंभीर
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ओमीक्रोन का खतरा जरूर बढ़ रहा है. लेकिन राज्य सरकार ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है. 60 PSA प्लांट राज्य में चालू हो चुका है. वहीं बाकी सभी प्लांट जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल की सभी तैयारियां पूरी है.
