रांचीः झारखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी योजनाओं के लिए संबंधित जिलों के ट्रेजरी से पैसे निकालने की इजाजत दे दी है. हालांकि, सरकार के फैसले के अनुसार हर महीने बजट की 10% राशि ही निकाली जा सकती है. दरअसल, अब तक कोषागार से वेतन और पेंशन की राशि निकालने की छूट दी गई थी. उसके अलावा भोजन, अनाज से संबंधित अन्य योजनाओं के साथ चिकित्सा से जुड़े संसाधनों के मद में ही पैसे निकालने का निर्देश दिया गया था. इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाओं के लिए भी पैसे निकालने की इजाजत राज्य सरकार ने पहले ही दी है.
महीने भर के बाद होगी समीक्षा, विभागीय प्रमुख तय करेंगे प्रायोरिटी
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो राज्य सरकार एक महीने के बाद अपने इस आदेश की समीक्षा करेगी. वहीं, पैसे खर्च करने की प्राथमिकता तय करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के ऊपर छोड़ी गई है. इतना ही नहीं ट्रेजरी से पैसे निकालने के लिए कुछ नए हेड भी जोड़े गए हैं. इसके तहत मेंटेनेंस, मरम्मत और सुसज्जितकरण के लिए भी राशि निकाली जा सकेगी.
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कोरोना महामारी की वजह से ट्रेजरी से निकासी पर लगी थी रोक
दरअसल, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार की आमदनी के स्रोत काफी कम हो गए थे. ऐसे में राज्य सरकार ने कोषागार से पैसा निकासी को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया. शुरुआती गाइडलाइन में केवल कल्याण विभाग और अत्यंत जरूरी योजनाओं को लेकर पैसे निकासी पर सहमति बनी थी. बाद में चरणबद्ध तरीके से ट्रेजरी से पैसा निकासी को लेकर राज्य सरकार फैसले ले रही है.
