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सौर ऊर्जा से जगमग होंगे झारखंड के सरकारी बंगले, जानिए जरेडा की क्या है योजना

झारखंड के सभी सरकारी आवासों को सौर ऊर्जा से जगमग करने की तैयारी शुरू हो गई है. जरेडा द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्ताव के अनुसार इसकी शुरुआत राजधानी के मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्य न्यायाधीश के सरकारी बंगले, सभी मंत्री, विभागीय सचिव सहित हाई कोर्ट के जजों के सरकारी आवास में रुफ टॉप सोलर प्लांट लगा कर की जायेगी. इससे उत्पादित बिजली खपत से अधिक होने पर ग्रिड में भेजी जाएगी.

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Published : Jul 20, 2022, 3:21 PM IST

Updated : Jul 20, 2022, 3:31 PM IST

solar energy in jharkhand
solar energy in jharkhand

रांचीः राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. जिसके तहत सभी सरकारी आवास पर सोलर प्लांट लगाने का निर्णय जरेडा ने लिया है. राज्य के सभी जिला मुख्यालय में लगने वाले रुफ टॉप सोलर प्लांट से राज्य को करीब 60 मेगावाट बिजली मिलने की संभावना है. इसकी शुरुआत राजधानी के सभी सरकारी आवास से की जायेगी. सरकारी आवास में रुफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी जरेडा द्वारा की जा रही है.

राजभवन में पहले से है सोलर सिस्टमः राजभवन में सोलर प्लांट पहले से कार्यरत है. जहां करीब 70 किलोवाट बिजली उत्पादित होती है. जिसका सदुपयोग राजभवन परिसर और कार्यालय के लिए किया जाता है. इसी तर्ज पर जरेडा अन्य सरकारी आवासों और बंगलों में सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी कर रही है. योजना के अनुसार मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्य न्यायाधीश और सभी मंत्रियों के सरकारी बंगलों को सौर उर्जा से रौशन किया जायेगा.

जानकारी देते प्रोजेक्ट निदेशक

इतना ही नहीं विभागीय सचिव और हाईकोर्ट के अन्य जजों के आवास में भी सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है. प्रोजेक्ट निदेशक विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इस योजना से जहां पारंपरिक बिजली की खपत में कमी आयेगी. वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्य तेजी से बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि इससे राजधानी में इस वर्ष दिसंबर तक 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होने लगेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार हाल ही में नई सोलर पॉलिसी लाई है. जिससे पारंपरिक बिजली पर पड़ने वाले लोड को कम कर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है.

रांचीः राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. जिसके तहत सभी सरकारी आवास पर सोलर प्लांट लगाने का निर्णय जरेडा ने लिया है. राज्य के सभी जिला मुख्यालय में लगने वाले रुफ टॉप सोलर प्लांट से राज्य को करीब 60 मेगावाट बिजली मिलने की संभावना है. इसकी शुरुआत राजधानी के सभी सरकारी आवास से की जायेगी. सरकारी आवास में रुफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी जरेडा द्वारा की जा रही है.

राजभवन में पहले से है सोलर सिस्टमः राजभवन में सोलर प्लांट पहले से कार्यरत है. जहां करीब 70 किलोवाट बिजली उत्पादित होती है. जिसका सदुपयोग राजभवन परिसर और कार्यालय के लिए किया जाता है. इसी तर्ज पर जरेडा अन्य सरकारी आवासों और बंगलों में सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी कर रही है. योजना के अनुसार मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्य न्यायाधीश और सभी मंत्रियों के सरकारी बंगलों को सौर उर्जा से रौशन किया जायेगा.

जानकारी देते प्रोजेक्ट निदेशक

इतना ही नहीं विभागीय सचिव और हाईकोर्ट के अन्य जजों के आवास में भी सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है. प्रोजेक्ट निदेशक विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इस योजना से जहां पारंपरिक बिजली की खपत में कमी आयेगी. वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्य तेजी से बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि इससे राजधानी में इस वर्ष दिसंबर तक 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होने लगेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार हाल ही में नई सोलर पॉलिसी लाई है. जिससे पारंपरिक बिजली पर पड़ने वाले लोड को कम कर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है.

Last Updated : Jul 20, 2022, 3:31 PM IST
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