रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाला है. प्रेस को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है लेकिन इस राज्य में किसान कानून जैसे काला कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा. जरूरत पड़ी तो विधानमंडल में भी इसके खिलाफ आवाज उठेगी और राज्य सरकार राज्य के किसानों के हित में निर्णय लेंगे.
किसान कानून का विरोध
विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में एक तरफ जहां देशभर के किसान, किसान कानून के विरोध में आंदोलित है तो वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न राज्यों में इस कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं और इस कानून को किसानों के हित में कहा जा रहा है. झारखंड में इस बिल को लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कांग्रेस और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है. इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर किसान कानून के विरोध में जमकर भड़ास निकालना है.
किसान विरोधी कानून
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह कानून किसान विरोधी है. इस कानून के जरिए बड़े उद्योगपतियों का दलाली केंद्र की सरकार कर रही है. पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को देश में लाया जा रहा है लेकिन झारखंड में किसान कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं करने दिया जाएगा. इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ भी करना पड़े तो वह इसके लिए करेंगे .
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राज्य सरकार भी किसान कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देना चाहती हैं. तमाम पार्टियों की ओर से राज्य सरकार को कानून के विरोध में मंतव्य भेजा गया है. राज्य सरकार अपने स्तर पर किसी भी हालत में झारखंड में किसान कानून को लागू नहीं होने देगी. केंद्र सरकार देश के किसानों को बरगला रही है. लोगों को झूठ पर झूठ बोल रही है .फर्जी तरीके से राज्यसभा में भी पारित किया गया है लेकिन झारखंड में किसान कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा. यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय है.
इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्टेन स्वामी के एनआईए ने गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही दमनकारी नीतियों के साथ चलती है और तमाम देश के बड़े एजेंसियों को पिछड़े, दलित असहाय, अल्पसंख्यक लोगों को सताने के लिए लगा रखी है. राज्य सरकारों की शक्तियों को छीनने की कोशिश हो रही है लेकिन झारखंड में केंद्र सरकार की एक भी नहीं चलेगी. किसी भी हालत में भाजपा ने थोपे गए कानून झारखंड में लागू नहीं होगा.
