शिक्षा सचिव और वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की वार्ता, हर साल 10 से 15 फीसदी बढ़ेगी अनुदान राशि

स्कूली शिक्षा सचिव और वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. जिसमें कई लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान शिक्षा सचिव ने कहा है कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है. इसमें हर साल अनुदान राशि में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है.

रांची: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई. बैठक के बाद कई मामलों को लेकर सहमति बनी है.

स्कूली शिक्षा सचिव और वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच लंबित कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई. इस मौके पर शिक्षा सचिव ने कहा है कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लिए नई नियमावली का गठन किया जा रहा है. इसमें हर साल अनुदान राशि में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है. 10 से 15% अनुदान राशि हर वर्ष बढ़ाई जाएगी. नई नियमावली में इपीएफ को जोड़ा जा रहा है. जनवरी में स्कूलों को अनुदान राशि भेज दी जाएगी.

मदरसा शिक्षकों का अनुदान दोगुना करने की मांग

बैठक के दौरान संस्कृत और मदरसा शिक्षकों का अनुदान राशि दोगुना करने की मांग की गई है. इस मांग को लेकर सचिव ने कहा है कि प्रक्रिया चल रही है. प्रतिनिधियों ने वित्त रहित स्कूलों के पंजीयन का अनुमोदन डीईओ से कराने के बाद की प्रक्रिया समाप्त करने की भी मांग की. जिसपर सचिव ने प्रतिनिधियों से कहा है कि आपकी मांग जायज है. आने वाले समय में इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा. अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 सप्ताह का समय मिलेगा. जिसमें बिना विलंब शुल्क के स्टूडेंट फॉर्म जमा कर पाएंगे.