रांची: जिला परिषद की बैठक में अवैध क्रशर के संचालन में जिला परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत का मामला जोरशोर से उठा. जिला परिषद अध्यक्ष सुकरा मुंडा समेत कई सदस्यों ने डीडीसी सह परिषद के सचिव अनन्य मित्तल से कहा कि प्रशासन के कई रिश्वत लेकर अवैध क्रशर संचालकों को लाइसेंस दे रहे हैं.
अफसरों की मिलीभगत का आरोप
उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत करने पर क्रशर संचालकों के जरिए फोन पर धमकियां दिलवाते हैं. माइनिंग इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की संलिप्तता की जांच की भी मांग की गई. बैठक में विधायक समरी लाल और राजेश कच्छप भी थे. आरोप लगाया गया कि जब भी अवैध बालू या स्टोन चिप्स लदा ट्रक पकड़ा जाता है वह अगले दिन ही कैसे छूट जाता है. यह सब कुछ अफसरों की मिलीभगत से हो रहा है.
ये भी पढ़ें- जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हुई है मौत, मृतक के परिजनों से मिले बाबूलाल मरांडी
एसडीओ करेंगे जांच
वहीं, जिप सदस्य आरती कुजूर ने बताया कि अवैध क्रशर के कारण नामकुम में खेती बर्बाद हो रही है. बातें सुनने के बाद डीडीसी ने इसे काफी गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने आश्वासन दिया कि अवैध क्रशर संचालन और अधिकारियों की संलिप्तता की जांच की जाएगी. पूरे मामले की जांच एसडीओ करेंगे.
