रांची: जिले के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट में शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त ने प्राथमिक, मध्य, उच्च और प्लस 2 विद्यालयों में नामांकन, निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नामांकन की स्थिति, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से संबंधित, मिड डे मील, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति, प्रोन्नति के लंबित मामले, शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए वरीयता सूची के निर्धारण, रिटायर्ड शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन से संबंधित मामले, कोविड-19 की अवधि में शिक्षण और शिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रशिक्षण मामलों की समीक्षा की.
निजी विद्यालयों में सूचना के अधिकार के अंतर्गत नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बीपीएल कोटे से सभी स्कूलों में उपलब्ध सीट, नामांकन की प्रक्रिया, एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक को हेल्पडेस्क बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सभी स्कूल के प्राचार्य के साथ बैठक करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके साथ ही पिछली बैठक में बीडीओ, सीओ और जेई के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से संबंधित ज्वाइंट रिपोर्ट को लेकर भी जानकारी ली.
उपायुक्त छवि रंजन ने मिड डे मील की समीक्षा करते हुए कोरोना काल के दौरान छात्रों को ट्रांसफर की गई राशि के बारे में जानकारी ली. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कितना पैसा बैंक को दिया गया और कितने पैसे छात्रों के खाते में स्थानांतरित किए गए. इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में संवेदनशील बनिए. कोई भी शिक्षक रिटायर हो रहा है तो उसके पेपर वर्क को यथाशीघ्र क्लियर करें. निलंबन के बाद वैसे मामले, जिसमें निलंबन मुक्त करते हुए योगदान कराना बाकी है. इसकी समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है. उन्होंने लंबे समय से अनाधिकृत रूप से गायब रहने वाले शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति और प्रोन्नति के लंबित मामलों और शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए वरीयता सूची के निर्धारण को लेकर भी उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है. वहीं, उपायुक्त ने मासिक डाटा एंट्री की धीमी गति को लेकर नाराजगी जाहिर की है. कोविड-19 की अवधि में शिक्षण और शिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रशिक्षण को लेकर उपायुक्त ने ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के सहभागिता का निर्देश दिया है. कोरोना काल के दौरान छात्रों के ऑनलाइन क्लासेस की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने छूटे हुए स्कूलों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं है. वैसे छात्रों से शिक्षक घर जाकर मिले.
