रांची: श्रमिकों की समस्या को लेकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को श्रमिकों के साथ हो रहे समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया. जिसके बाद राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.
इसे भी पढे़ं: काम की तलाश में रोजाना लेबर ट्रेन से रांची पहुंचते हैं हजारों मजदूर, खाली हाथ लौटने को होते हैं मजबूर
भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष राम टहल नायक ने कहा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है. उसी रफ्तार से मजदूरों की आय कम हो रही है. मजदूरों के दैनिक मजदूरी में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो. वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से आज तक श्रमिक उबर नहीं पाए हैं. उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था हो और मजदूरों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे इसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए. उनकी मांगों पर राज्यपाल रमेश बैस ने पहल करने का आश्वासन दिया है.
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया गया कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य होने के बावजूद भी राज्य के मजदूरों की दैनिक स्थिति बहुत ही गंभीर है. बढ़ती हुई महंगाई और कम मजदूरी मिलने के कारण मजदूरों को अपना परिवारों का भरण पोषण करने में काफी परेशानी हो रही है.
इसे भी पढे़ं: रोजगार सृजन और पलायन रोकने के दावों की जमीनी हकीकत! पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी के लिए परदेस जाने को हैं मजबूर
भारतीय जनता मजदूर ट्रेन यूनियन काउंसिल झारखंड प्रदेश के निम्न मांगे
1. मजदूरों के प्रति व्यक्ति दैनिक मजदूरी भत्ता में 25% की बढ़ोतरी
2. मजदूर श्रमिक व्यक्तियों की उम्र सीमा के अंतिम पायदान के बाद पेंशन की व्यवस्था
3. महिला श्रमिक मजदूर की विशेष जगह जगह पर शौचालय की व्यवस्था
4. मजदूरों के लिए विशेष प्रकार का केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक आवास की व्यवस्था
5. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विशेष प्रकार का श्रमिक लाइब्रेरी की स्थापना. जिसमें श्रमिकों के बच्चों को कंपटीशन की तैयारी में सहायता मिल सके
6. श्रमिकों के एक्सीडेंटल मौत पर तत्काल 5 लाख सरकारी मुआवजा का प्रावधान