JPSC परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण के बाद भी विवाद जारी, सड़क से सदन तक होगा आंदोलन

जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण को लेकर विवाद जारी है. अभ्यर्थियों ने कहा कि इसके खिलाफ एक बार फिर सड़क से सदन तक आंदोलन होगा.

रांची: जेपीएससी परीक्षा में भले ही सरकार ने कैबिनेट के निर्णय के बाद उम्र सीमा तय कर दिया हो लेकिन अभी भी उम्र सीमा निर्धारण को लेकर विवाद बदस्तूर जारी है. उम्मीदवारों ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर बार-बार विरोध करने की बात कह रहे हैं. इनका कहना है कि सरकार की ओर से जेपीएससी 2021 के विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी एक बार फिर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का पुरजोर विरोध किया जाएगा.

नई नियुक्ति नियमावली के तहत होने वाली जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण तारीख 1 अगस्त 2016 की गई है. इस तारीख तक सामान्य श्रेणी के जिन उम्मीदवारों की उम्र 35 साल होगी. इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. एससी-एसटी और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी. इसे लेकर राज्य सरकार ने हरी झंडी भी दे दी है. इसके अतिरिक्त जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स अधिकतम 8 फीसदी कम होगा.

परीक्षा को लेकर विवाद जारी
7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों की मानें तो राज्य सरकार अधिकतम उम्र सीमा में छूट देकर एहसान नहीं कर रही है. इनका आरोप है कि जो नियमावली पर बात हो रही है वो नियमावली छठी जेपीएससी का ही है. जिसमें जो विसंगतियां हैं उसी को इस सरकार ने भी दोहराया है. झारखंड के लोगों को लगातार छलने का काम किया जा रहा है. इसके खिलाफ एक बार फिर सड़क से सदन तक आंदोलन होगा. झारखंड के उम्मीदवारों का हक लगातार मारा जा रहा है और इस नियमावली में भी वही हो रहा है. उम्र सीमा के अलावे आरक्षण को भी स्पष्ट करना होगा नहीं तो यह आंदोलन अब जोरदार होगा.