रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को बरगलाने वालों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों के साथ सीधा संवाद के दौरान इस बाबत निर्देश दिया.
किसानों के खाते में सीधे जाएगी राशि
इस दौरान मुख्यमंत्री ने गरीब जनता के प्रति अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का बोध कराया और 30 सितंबर तक गांव में स्ट्रीट लाइट, पावर ब्लॉक और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 3500000 किसानों के बीच 5 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में जाएगी. उन्होंने 25 अगस्त तक योजना का लाभ लेने वाले किसानों का निबंधन कार्य पूरा करने को कहा है.
किसानों को साजिश के तहत बरगलाने की कोशिश
सीधा संवाद के दौरान सीएम ने कहा कि किसानों को एक साजिश के तहत बरगलाने की कोशिश हो रही है, जो राष्ट्र विरोधी कार्य है और ऐसे तत्वों की पहचान कर जेल भेजना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को कुछ तत्व यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसका लाभ लिया तो उनकी जमीन छीन जाएगी. लिहाजा यह गंभीर मामला है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उप विकास आयुक्त को ग्राम सभा की ओर से पारित योजनाओं को 30 सितंबर तक अमलीजामा पहनाने को कहा है.
विधायक कोष की 50 लाख की राशि अब पेयजल आपूर्ति पर खर्च होगी
विधायक कोष की 50 लाख की राशि अब पेयजल आपूर्ति पर खर्च होगी. इसके लिए उपायुक्तों को सांसद और विधायक मद की राशि से होने वाले कार्यों की अनुशंसा एक सप्ताह में लेने को कहा गया है.
एक लाख सखी मंडल का गठन
झारखंड में सखी मंडल को रीड टू इट योजना से जोड़ा जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए सभी पंचायत में एक सखी मंडल का गठन करने को कहा गया है. इसके लिए 30 सितंबर का डेडलाइन तय किया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई तक हर हाल में कमल क्लब का गठन होना चाहिए. दाखिल खारिज से जुड़े मामलों का निपटारा और टाना भगतों की जमीन से जुड़े मामले का निपटारा, शिविर लगाकर करना है.
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57 लाख परिवार को गोल्डेन कार्ड
नक्सल घटना में मृत लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य. 23 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को गोल्डेन कार्ड, निबंधन रहित एक लाख गर्भवती महिलाओं का निबंधन, सुकन्या योजना के तहत बालिग हो चुकी बच्चियों को योजना के तहत दें 10 हजार रुपये और आकांक्षी जिलों में वहां की भाषा के अनुसार शिक्षकों को (घंटी पर) नियुक्ति करने को कहा.
