रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले दिन बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद कहा कि विभागों के अंदर क्या गतिविधियां चल रही है. उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए, ताकि विभागों के कार्यों में तेजी आ सके. इससे कर्मचारी, पदाधिकारियों में एक जोश भरता है. उन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों में गति आए इसके लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है. उस जिम्मेवारी के बारे में समय-समय पर जानकारी लेना जरूरी है.
उन्होंने सरकार के खाली खजाने और केंद्र सरकार द्वारा मदद के सवाल पर कहा कि सरकार के पास सीमित संसाधन है. यह किसी से छिपी हुई नहीं है और किस तरह केंद्र सरकार द्वारा मदद मिल रही है. इसका पूरा लेखा जोखा है. उन्होंने कहा कि इस संक्रमण काल में जो मुसीबतें सरकार ने देखी है और आने वाले समय में झेलनी है. उन मुसीबतों से कैसे बाहर आया जाए. इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और बहुत तीव्रता के साथ राज्य सरकार संसाधन जुटाने में लगी है और इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है.
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उन्होंने कहा कि धन संग्रह में भी राज्य सरकार रफ्तार ला रही है और बहुत जल्द राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगी और फिर दौड़ने लायक बनेगी. मुसीबतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि 3-3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए रोक लगा दी गई है. जीएसटी के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और कई सरकारी उपक्रम पर करोड़ों रुपए का बकाया है. वह पैसे नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के सभी काम एक दूसरे से जुड़े होते हैं. सरकार का काम सिर्फ पैसे बांटना और योजना शुरू करना नहीं बल्कि धन संग्रह कर आर्थिक प्रबंधन भी सरकार को करना होता है.