रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कैंप लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे व्यवस्था हो जिससे नौवीं कक्षा में ही सभी बच्चों के प्रमाण पत्र बन जाएं. उन्होंने कहा इस निर्देश को जिला और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी गंभीरता से लें.
उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र न बनाए जाने या उसे लंबित रखने की बहुत से शिकायत उनतक पहुंची है. उन्होंने निर्देश दिया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बच्चे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न भटके, इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाए. मुख्यमंत्री ने दिशानिर्देश मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिया.
सोलर ऊर्जा पर भी हो फोकस
ऊर्जा विभाग के रिव्यु के दौरान उन्होंने कहा कि 2015 से चल रहे काम को 31 मार्च तक समाप्त कर लें. उन्होंने कहा कि राज्य के वर्तमान और आने वाले दिनों में बिजली की घरेलू और कमर्शियल दोनों जरूरतों का ठीक से आकलन किया जाए. इसके साथ ही इसी के मद्देनजर आधारभूत संरचना ट्रांसमिशन लाइन का आकलन किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली पर काम करने का भी निर्देश दिया है.
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टैक्स चोरी पर लगे लगाम
वहीं, वित्त वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में कहा कि राजस्व बढ़ाने के ऊपर फोकस होना चाहिए. इसके साथ ही सरकारी टैक्स की चोरी करने वाले सरकारी धन को बैंक खाते में रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, सोमवार से मुख्यमंत्री सोरेन सरकारी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. सोमवार को कैबिनेट के 8 मंत्रियों के अलग-अलग विभागों की समीक्षा की गई, जबकि मंगलवार को बाकी बचे दो मंत्रियों के विभाग की समीक्षा की गई. हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री के अधीन पढ़ने वाले कुछ विभागों की समीक्षा बाकी है.
