रांची: प्रदेश में बनी नई सरकार में खाली पड़े कैबिनेट बर्थ पर मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू हो गया है. हालांकि 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस कोटे से दो और राजद के एक मंत्री ने शपथ ली है. अब बारी झामुमो कोटे के मंत्रियों की है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का यकीन करें तो मंत्री पद पर तैनाती को लेकर हर प्रमंडल से फीडबैक लिया जा रहा है. पार्टी का दावा है कि पूरा बैलेंस कैबिनेट तैयार किया जाएगा.
हर प्रमंडल से होगा प्रतिनिधित्व
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया कि हर वर्ग के लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व का है, लेकिन इस बात की कोशिश रहेगी की हर प्रमंडल से नेताओं का चयन हो. उन्होंने कहा कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसे पूरा किया जाएगा. महिलाएं समेत हर जाति और समुदाय का प्रतिनिधित्व इस कैबिनेट में देखने को मिलेगा.
प्रमंडलवार है यह स्थिति
प्रमंडल वार अगर देखें तो सबसे ज्यादा दावेदार संथाल परगना से हैं. दरअसल संताल परगना के शिकारीपाड़ा से पार्टी के विधायक नलिन सोरेन सातवीं बार सदन पहुंचे. वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी चेहरे की बात करें तो मधुपुर से विधायक हाजी हुसैन अंसारी का नाम भी चर्चा में है. पलामू प्रमंडल से मिथिलेश ठाकुर को सक्रियता का लाभ मिल सकता है. वहीं कोल्हान में देखें तो जोबा मांझी, समीर मोहंती दीपक बीरूवा समेत कई चेहरे हैं जो मंत्री पद के दावेदार हैं. हालांकि दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर सरफराज अहमद जिग्गा होरो समेत कई ऐसे नाम है जिनपर पर चर्चा की जा रही है.
ये भी पढ़ें- झामुमो का दावा: हड़बड़ी में किया गया नई असेंबली बिल्डिंग का उद्घाटन, अभी तक नहीं हुआ है हैंड ओवर
क्या दर्शाते हैं चुनाव के नतीजे
चुनाव के नतीजों को गौर से देखें तो सत्तारूढ़ महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 कांग्रेस को 16 और राजद को एक सीट मिली है. वहीं सरकार में सीट शेयरिंग के फार्मूले के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत 6 झामुमो के पास रहेगा. वहीं कांग्रेस 5 बर्थ लेने की फिराक में है, जबकि राजद के कोटे में 1 सीट है. हालांकि झामुमो के सूत्रों का यकीन करें तो कांग्रेस को चार पद दिया जा सकता है.
विधानसभा सत्र के बाद होगा कैबिनेट एक्सपेंशन
दरअसल, 6 जनवरी से झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. जिसमें विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और अन्य विधायकी कार्य संपादित किए जाएंगे. 8 जनवरी को सत्र समाप्त होगा और उसके बाद केबिनेट एक्सपेंशन को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.
