रांची: झारखंड मंत्रालय में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर विभागीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की गई. जहां मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने राजस्व से जुड़े सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में रुकावटों को दूर करने के लिए विभाग नई सोच के साथ पहल करे और एक्शन ले.
खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में लाएं तेजी
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व संग्रहण की बैठक नियमित रुप से होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हर डेढ़ माह में इसे आयोजित किया जाए. उन्होंने खनन के क्षेत्र में 15 सितंबर तक राजस्व उगाही के लिए कहा कि इसमें जो भी बाधा आएगी उसे जल्द दूर कर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है, साथ ही इस क्षेत्र में बेहतर करने वाले दूसरे राज्यों की राजस्व संग्रहण प्रक्रिया का अध्ययन कर उसे अपनाने पर बल दिया है.
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वहीं डी के तिवारी ने कहा कि कागज पर ही खरीद-बिक्री करने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी. ऐसे तत्वों पर केस करने के साथ सजा के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा टास्क फोर्स के माध्यम से लीकेज को फूलप्रूफ किया जाए. सिस्टम को बेहतर करने और तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए इस पर गंभीरता से पहल करने की जरूरत उन्होंने बताई.