रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति और वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का निर्देश दिया.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सृजन योजना लागू हुए एक वर्ष हो गए, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहे हैं. इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर दिलाना सुनिश्चित करें. इसके लिए विभाग कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करे. उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी लाभार्थियों को समय पर दिलाएं. मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए निर्मित और निर्माणाधीन छात्रावास की समीक्षा के दौरान कहा कि जहां जरूरत हो वहीं छात्रावास का निर्माण करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास में रसोइया, खाद्यान्न और गार्ड की व्यवस्था के लिए सरकार गंभीर है. बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित आवासीय विद्यालय, निर्माण के लिए प्रस्तावित विद्यालय और निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने आवासीय विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए योजना बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर लगाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके.
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 के तहत अनुसूचित जनजाति के 1672, अनुसूचित जाति के 682, पिछड़ा वर्ग के 1180, दिव्यांग 70 और 249 अल्पसंख्यक लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन आवेदन दिया गया है. इसमें 3, 853 लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए और 59.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बैठक में मंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन सहित सभी आलाधिकारी उपस्थित थे.
