रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के किसानों के ऋण माफी के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर बड़ी राहत दी गई है. इसके लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं, कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसानों का 50 हजार रुपये तक ऋण माफ किया जाएगा, जिसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा. कुल 12.93 में से 9.07 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा, जबकि बाकी खाता एनपीए हो चुका है. इसके तहत एक परिवार के एक सदस्य को ऋण माफी का लाभ मिलेगा. इसके एवज में 1 रुपये आवेदन के रूप में लिया जाएगा.
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वहीं, होटल अशोका के पूर्ण स्वामित्व के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है. इसके साथ ही होटल के कर्मियों के वीआरएस के लिए 9 करोड़ की मंजूरी दी गयी है. इसके साथ ही धुर्वा थाने में राज्य का एनआईए का मामला दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही एसटी-एससी के चयनित 10 छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गयी है. सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों के त्वरित सुनवाई के लिए धनबाद और रांची के अलावा हजारीबाग, दुमका, डालटनगंज और चाईबासा में विशेष कोर्ट के गठन पर मुहर लगी है. झारखंड फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ की मंजूरी दी गयी है, जिसके तहत फसल बीमा की जगह अब सरकार खुद किसानों के फसल नुकसान की भरपाई करेगी.
