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राज्य के घंटी आधारित शिक्षकों को मिलेगा अवधि विस्तार, मुख्यमंत्री ने दी सहमति, मंत्रिपरिषद में भेजा जाएगा प्रस्ताव - मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

झारखंड के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है. इस मामले में हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है.

hemant soren
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
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Published : Oct 11, 2020, 6:30 PM IST

Updated : Oct 12, 2020, 7:02 AM IST

रांची: कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है.


इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में भेजा गया है. प्रारूप प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस प्रस्ताव में जिन विश्वविद्यालयों में संकल्प संख्या-516 दिनांक 2 मार्च 2017 के आलोक में गठित पैनल की अवधि समाप्त हो गई है. उन महाविद्यालयों में पैनल के प्रभावी रहने की अवधि को दिनांक 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है.

ये भी पढ़ें- हेमंत सरकार की कर देंगे खटिया खड़ी, दुमका-बेरमो में होगी BJP की जीत: रघुवर दास



राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षकों की कमी को देखते हुए राज्य भर में अनुबंध पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. इनकी संविदा की अवधि खत्म हो चुकी है लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनके संविदा को बढ़ाने को लेकर सहमति दी है, इससे जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जा रहा है.

रांची: कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है.


इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में भेजा गया है. प्रारूप प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस प्रस्ताव में जिन विश्वविद्यालयों में संकल्प संख्या-516 दिनांक 2 मार्च 2017 के आलोक में गठित पैनल की अवधि समाप्त हो गई है. उन महाविद्यालयों में पैनल के प्रभावी रहने की अवधि को दिनांक 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है.

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Last Updated : Oct 12, 2020, 7:02 AM IST
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