रांचीः झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने विधि मंत्री को पत्र लिखा है कि 40 दिनों से झारखंड में न्यायालय बंद है. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ जरुरी सुनवाई होती है. झारखंड में 35 हजार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, वाणिज्य कोर्ट, सहित अन्य न्यायिक कोर्ट से जुड़े है जो 40 दिनों से न्यायालय बंद रहने के कारण कठिनाई महसूस कर रहे है.
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उन्होंने लिखा है कि पूरे देश के साथ झारखंड के भी अधिवक्ता इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे है और लोंगो को जागरूक करने और उनको हर संभव सहयोग भी कर रहे है. उन्होंने विधि और न्याय मंत्री को लिखा है कि युवा अधिवक्ता आज काफी कठिनाई में है उनके लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी केंद्र और राज्य सरकार को करनी चाहिए ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो और वे कानूनी क्षेत्र में झारखंड का नाम पूरे भारत मे ऊंचा कर सके. उन्होंने विधि और न्याय मंत्री से युवा अधिवक्ताओं को 20-20 हजार रुपये प्रति महीना प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था सुलभ कराने का भी आग्रह किया है.
