झारखंड सरकार के इस फैसले से 70 हजार पुलिसकर्मियों में दौड़ी खुशी की लहर, सीएम हेमंत सोरेन को कहा Thank You

झारखंड पुलिस में कार्यरत पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारियों को हर साल एक माह की क्षतिपूर्ति छुट्टी मिलेगी. झारखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दी है. इस फैसले से राज्य के करीब 70 हजार पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर दौर गई है.

रांचीः हेमंत सरकार ने झारखंड पुलिस में कार्यरत पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारियों को हर साल एक माह का क्षतिपूर्ति छुट्टी देने की सुविधा को बहाल करने का फैसला लिया है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. इस फैसले से पुलिसकर्मियों में खुशी है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है.

पुलिसकर्मियों में खुशीः कैबिनेट में लिए गए इस संबंध में निर्णय के बाद राज्य के करीब 70 हजार पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर दौर गई है(policemen will get benefit from jharkhand government decision). कैबिनेट के फैसले के बाद पुलिस एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन को गुलदस्ता भेंटकर धन्यवाद दिया. वहीं हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए. इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी. इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया है. वहीं पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे(Police Association President Rakesh Kumar Pandey) ने कहा कि सरकार ने दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की परेशानी को दूर करने का काम किया है.

पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारियों को मिलेगा लाभः हेमंत कैबिनेट के इस फैसले से अराजपत्रित पुलिसकर्मियों में निरीक्षक, अवर निरीक्षक, पुलिसकर्मी, सिपाही सहित चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मचारी को लाभ मिलेगा. गौरतलब है कि पिछली सरकार में राज्य पुलिस के जवानों को प्रति वर्ष एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया गया था और उनसे 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा वापस ले ली गई थी. पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने कुछ इस तरह आदेश जारी किया था कि झारखंड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के साथ ही आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक महीने का वेतन (मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के बराबर) दिया जाएगा. इसका लाभ पाने वाले कर्मियों और अधिकारियों को पहले से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा मान्य नहीं होगी. एक महीने का यह अतिरिक्त वेतन पुलिसकर्मियों को राजपत्रित अवकाश में काम करने, त्योहार के दिनों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी करने और कार्य दिवसों में कार्यावधि से ज्यादा काम करने के बदले में दिया गया है.