रांची: झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि क्लास टू के नन गजेटेड और क्लास 3 और 4 लेवल की सभी सरकारी रिक्तियों में केवल झारखंड के लोगों को नौकरी दी जाएगी. स्टेट केबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बारे में कैबिनेट सचिव (प्रभार) एपी सिंह ने बताया.
स्थानीय लोग ही आवेदन करने के योग्य होंगे
कैबिनेट सचिव (प्रभार) एपी सिंह ने बताया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास पूर्व में छपे नौकरी के विज्ञापनों के आलोक में झारखंड और बाहर के राज्य से भी आवेदन आए थे. इस मामले में लीगल डिपार्टमेंट से राय लेने के बाद यह तय किया गया कि क्लास टू लेवल के अराजपत्रित और क्लास थ्री और फोर की सभी वैकेंसी में राज्य के स्थानीय लोग ही आवेदन करने के योग्य होंगे.
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फीस वापस कर दी जाएगी
सिंह ने बताया अब उन नौकरियों के लिए फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी. साथ ही पुराने आवदेन के रेफरेंस के साथ फिर से आवेदन भरवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन भरा होगा उनकी फीस वापस कर दी जाएगी.
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झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को हरी झंडी
वहीं, राज्य सरकार ने झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 पर भी हरी झंडी दी है. जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट जज और वरीय पुलिस अधिकारी गवाहों की सुरक्षा को लेकर वित्तीय और सुरक्षा के बिंदु पर फैसला करेंगे. वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में माइंस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 119 नए वाहन खरीदने को लेकर झारखंड आकस्मिकता निधि से 9.26 कर रुपए निकालने पर भी सहमति हुई.
देवघर में सड़क परियोजना के लिए राशि
इसके अलावा देवघर में एक सड़क परियोजना के मद में 69.26 करोड रुपए खर्च करने पर भी सहमति बनी. साथ ही राज्य सरकार ने हिंदी साहित्य पत्रकारिता और सिविल सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देने के लिए झारखंड राज्य भाषा सिविल सेवा नियमावली पर भी अपनी सहमति दी. इसके तहत अटल स्मृति उदीयमान साहित्यकार योजना और अटल स्मृति पत्रकारिता सम्मान योजना के तहत एक लाख रुपए देने पर सहमति हुई. साथ ही अटल स्मृति उत्कृष्ट सेवा सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र मेडल दिया जाएगा. सिंह ने कहा कि अगर कोई नकद राशि देने की बात हुई तो इस पर कार्मिक विभाग विचार करेगा.
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19 प्रस्तावों पर मुहर
बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. जिसमें से अन्य प्रमुख प्रस्तावों में पिछले साल 15 जिलों के 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार के कृषि इनपुट अनुदान में से 150 करोड़ रुपए झारखंड कंटीजेंसी फंड से तत्काल किसानों को देने पर सहमति हुई.
