रांचीः झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. आज बजट सत्र का 14वां दिन है. 14वें कार्यदिवस के मौके पर सदन की कार्यवाही एक घंंटा पहले शुरू होगी. ध्यानाकर्षण पर विशेष चर्चा के लिए कार्यवाही पहले शुरू की जा रही है. इसके अलावा विभागीय बजट पर भी चर्चा की जाएगी.
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बता दें कि सत्र के 13वें दिन सोमवार को श्रम विभाग का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. सदन में मुख्य विपक्षी दल भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का 590 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. कटौती प्रस्ताव लाकर भाजपा विधायक अनंत ओझा ने सरकार को चुनावी घोषणाओं की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का सपना दिखाकर युवाओं को ठगा है. 100 यूनिट फ्री बिजली देने वाली बात छलावा साबित हुई है. यहां बालू, कोयला की लूट मची हुई है.
इसके अलावे सोमवार को सदन में राजधानी रांची में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण में अनियमितता से जुड़े मेनहर्ट घोटाला मामले में अब तक आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने का मामला भी उठा. विधायक सरयू राय ने सरकार से पूछा कि क्या यह बात सही है कि इस मामले में सरकार ने जो आरंभिक जांच का आदेश दिया था, जिसे एसीबी ने पूरा भी कर लिया है और दोष सिद्ध अभियुक्त संख्या एक ने ब्यूरो के सवालों का जवाब दाखिल कर दिया है. इसके बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई अभी भी लंबित है.
इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी आरोपियों का जवाब आने के बाद ही एफआईआर की प्रक्रिया की जा सकती है. इसमें देखना पड़ता है कि टेंडर में कौन कौन सम्मिलित थे. हर स्तर की जांच हो रही है. अभी तक सिर्फ दो लोगों का जवाब आया है. उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को एसीबी ऑफिस में आकर और कागजात देखकर जवाब देने को कहा गया है.
इस पर सरयू राय ने सरकार से पूछा कि जब दो लोगों ने जवाब दे दिया है तो क्या एसीबी उससे संतुष्ट है. शेष का जवाब कब तक लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि क्या अन्य आरोपियों की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो आगे की कार्रवाई लंबित रहेगी. इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अन्य आरोपियों से 2 माह के भीतर जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी. सूचना के तहत भाजपा विधायक अमर बाउरी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इतने गंभीर मसले पर जवाब की कॉपी विधायकों को नहीं मिली है.
