30 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य, दिए गए कई निर्देश

झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में नामांकन को लेकर तेजी लाई जा रही है. अब तक राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूलों में लगभग 55 फीसदी तक नामांकन हो चुका है. विभाग का लक्ष्य है तमाम सरकारी स्कूलों में 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत नामांकन समाप्त कर लेना है.

रांची: शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में नामांकन को लेकर तेजी लाई जा रही है. कोविड-19 से प्रभावित झारखंड पहुंचे प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए भी नामांकन की व्यवस्था की जा रही है. मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम के साथ बातचीत के दौरान दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने जानकारी दी है.

कई दिशा निर्देश अब तक राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूलों में लगभग 55 फीसदी तक नामांकन हो चुका है. विभाग का लक्ष्य है तमाम सरकारी स्कूलों में 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत नामांकन समाप्त कर लेने का. कोविड-19 से प्रभावित हुए राज्य के बाहर रह रहे हजारों प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे हैं. अब उन प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्यधारा में लाकर उनका नामांकन कराना भी विभाग की योजना है. विभाग की ओर से एक टीम गठित कर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और उनका नामांकन हर हालत में सूबे के सरकारी स्कूलों में हो इसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है. शिक्षा पदाधिकारियों को इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया गया है.

अब तक नामांकन में बढ़ोतरी नहीं

30 सितंबर तक किसी भी हालत में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन स्कूलों में हो जाए इस दिशा में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है. ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने मामले को लेकर जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग इस बार अपने तमाम सरकारी स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन लेने को लेकर कटिबद्ध है. एक योजना के तहत स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया संचालित हो रही है. कोरोना के कारण काफी चीजें प्रभावित हुई हैं. इसके मद्देनजर भी अब तक नामांकन में बढ़ोतरी नहीं हुई है.

30 सितंबर तक नामांकन शत प्रतिशत लेने का लक्ष्य
मात्र 55 फीसदी ही नामांकन स्कूलों में हो सका है और इस दिशा में काम करने की भी जरूरत है. विभाग की ओर से योजना के तहत नामांकन लिए जा रहे हैं और विभाग का दावा भी है कि 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत नामांकन तमाम स्कूलों में ले लिए जाएंगे. ड्रॉपआउट बच्चों को भी चिन्हित किया जा रहा है. आने वाले सेशन में ड्रॉपआउट की परेशानी भी दूर करने की कोशिश होगी.