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झारखंड लॉकडाउन के सपोर्ट में विधायक सरयू राय, दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के लिए जताई चिंता

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Published : Mar 23, 2020, 12:29 PM IST

कोरोना वायरस को लेकर झारखंड लॉकडाउन है. राज्य के सभी दलों के नेता इसके पक्ष में हैं. वहीं पूर्वी सिंहभूम विधायक सरयू राय ने रोजाना काम कर पेट भरने वाले मजदूरों के लिए चिंता जाहिर की.

saryu rai support jharkhand lockdown
झारखंड लॉकडाउन

जमशेदपुर: निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कोरोना के प्रकोप का सामना करने के लिए झारखंड सरकार के हर गतिविधि पर 31 मार्च तक तालाबंदी के निर्णय को स्वागत योग्य बताया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आदि राज्यों से सारी गतिविधि बंद हो जाने के कारण वहां काम करने वाले काफी संख्या में बिहार-झारखंड के लोग वापस अपने घर आ रहे हैं.

वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट

उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि सबकुछ बंद रहने की स्थिति में रोज काम कर पेट भरने वाले दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के भोजन की चिंता सरकार को करनी चाहिए. इसके लिए सरकार को आदेश जारी कर आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र के माध्यम से राशन दुकान में 15 दिनों के लिए राशन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भुखमरी वाला मामला सामने न आए.

ये भी पढ़ें- जनता कर्फ्यू : घंटी, थाली और ताली बजा 'कोरोना वीरों' का जताया आभार

मंत्री सरयू राय ने कहा है कि इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी कर सरकार को अनाज की जमाखोरी न हो इसका उपाय भी करना चाहिए. हम सभी को इस मामले में सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए.

जमशेदपुर: निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कोरोना के प्रकोप का सामना करने के लिए झारखंड सरकार के हर गतिविधि पर 31 मार्च तक तालाबंदी के निर्णय को स्वागत योग्य बताया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आदि राज्यों से सारी गतिविधि बंद हो जाने के कारण वहां काम करने वाले काफी संख्या में बिहार-झारखंड के लोग वापस अपने घर आ रहे हैं.

वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट

उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि सबकुछ बंद रहने की स्थिति में रोज काम कर पेट भरने वाले दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के भोजन की चिंता सरकार को करनी चाहिए. इसके लिए सरकार को आदेश जारी कर आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र के माध्यम से राशन दुकान में 15 दिनों के लिए राशन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भुखमरी वाला मामला सामने न आए.

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मंत्री सरयू राय ने कहा है कि इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी कर सरकार को अनाज की जमाखोरी न हो इसका उपाय भी करना चाहिए. हम सभी को इस मामले में सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए.

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